सडक विभाग, पुल महाशाखा, ललितपुरले पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पठाएको पत्रले क्याम्पस प्रशासन एवं प्राध्यापक संघलाई चिन्तित बनाएको छ ।    विभागले क्याम्पस परिसरमा रहेको जमिनबाट वडा नम्बर ११ जोड्ने पक्की पुल बनाउने जानकारी गराउँदै बाटो खोल्न आग्रह गरेपछि प्राध्यापक संघहरुले सामुहिक विरोध जनाएका छन् । संघका अध्यक्षहरुले क्याम्पसको जग्गा खण्डिकृत गरी निजी प्रयोजन र केही व्यक्तिको स्वार्थमा लाभ हुने टिप्पणी गरे ।    क्याम्पस प्रमुख प्राडा सरोज कोइरालाले विभागले प्रेषित गरेको चिट्ठीले क्याम्पसमाथि कुदृष्टि राखेको जनाएका छन् । ‘क्याम्पसको भविष्यमाथि धावा बोल्ने विभागको योजनालाई हामी सफल हुन दिँदैनौ’ क्याम्पस प्रमुख कोइरालाले भने ‘विभागको निर्णय कदापी स्वीकार्दैनौ, हामी यसको विरोधमा छौं ।’   यस विषयउपर प्राध्यापक संघबीच छलफल चलाएको र विभागको निर्र्णयविरुद्ध भोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार जाने तयारीमा रहेको कोइरालाले जनाए । ‘आम पोखरेलीलाई विभागको पत्रबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौं’ कोइरालाले भने ।    नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, पृथ्वीनारायाण क्याम्पसका अध्यक्ष नवीन प्यासी अधिकारीले विभागको पत्रानुसार क्याम्पसमाथि अहित हुने टिप्पणी गरे । पत्रमा पुल निर्माणार्थ क्याम्पसले बाटो दिनुपर्ने भन्दै पठनपाठनमा अवरोध हुन गए क्षमा याचना गर्ने जनाएको छ ।    क्याम्पस र मणिपाल अस्पताल नजिक रहेको झोलुंगे पुलबाट करिब १ सय मिटर उत्तरमा पक्की पुल बनाउने विभागको योजना छ । ‘१ किलोमिटरको आसपास अन्य पुल भएकाले त्यसको नजिकै पक्की पुल बनाउनुको नियत क्याम्पसको जमिन खण्डिकरण गर्ने नियत हो भन्नेमा कुनै शंका छैन’ अध्यक्ष अधिकारीले उल्लेख गरे ।    विभागको निर्णयले पोखराका केही स्वार्थ समूहलाई फाइदा गर्ने नियत रहेको उनको आशय छ । अधिकारी भन्छन् ‘क्याम्पसमाथि केही व्यक्ति र समूहको गिद्धेदृष्टि छ, जो क्याम्पस भोली विश्वविद्यालय बनोस्, प्रगति होस् भन्ने चाहँदैनन् ।’   विभागको निर्णयविरुद्ध क्याम्पस अन्तरगतका त्रिवि प्राध्यापक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र एकीकृत समाजवादी प्राध्यापक संगठनले संयुक्त विरोध जनाएका छन् ।    

पोखरा:  पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले नेपाली मौलिकता र परम्पराहरू ओझेलमा पर्दै गएको भन्दै संस्कृतिकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको समयमा पोखरामा पछिल्लो समय परम्परा झल्किने र लोपोन्मुख हुँदै गएका परम्परागत सामग्रीहरु प्रदर्शनमा राखेर नयाँ पुस्तालाई बुझाउने प्रयास  गरिएको छ ।  यतिबेला पोखराको लेकसाइड रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेवान) पोखराद्वारा २४औँ संस्करणको सडक महोत्सव चलिरहेको छ । तेइस वर्ष अगाडि ‘सडक मै खाऔँ, सडकमै नाचौं र सडकमै रमाऔं’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको यो महोत्सवले सडकमै नाचगानसँगै खानासँग रमाउन पाइन्छ । रेवान पोखराका अध्यक्ष नरेश भट्टराईले पोखराको ब्रान्डको रूपमा स्थापित यस महोत्सवलाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि पोखराको रहनसहन संस्कृति, पर्यटकीय गन्तव्य र खाना संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा पर्यटकीय सहर हो, यहाँ विश्वभरिका पर्यटक आउँछन् । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको गन्तव्य बनाउने र यही अवसरमा यहाँको रहनसहन संस्कृतिलाई प्रचारप्रसार गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र यो सफल पनि हुँदै गएको छ ।” उहाँले महोत्सवमा विभिन्न जातजातिको संस्कृति झल्कने नृत्य, झाँकी प्रदर्शन, भैरव नाच, परम्परागत ढिकी जाँतो, विवाह मण्डप, गुन्द्री बुन्ने, मोही मथ्ने, नेपाली संस्कृति र परम्पराको पहिचान झल्कने सामग्रीलगायत सात प्रदेशका पकवानहरू पनि रहेकाले संस्कार संस्कृति बुझ्न चाहनेहरूका महोत्सव आकर्षक थलो रहेको बताउनुभयो । पोखराका अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले २५ वर्षअगाडि भारतको गोवा जाँदा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा विदेशी पर्यटकको घुइँचो देखेपछि लेकसाइडमा पनि सोही प्रकृतिको महोत्सवको परिकल्पना गरेर  पोखराको सडकमा यो महोत्सव सुरु भएको थियो । रेवान पोखराले हरेक वर्ष यो महोत्सवलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । पोखराको ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै गएको यो महोत्सवले नेपाली संस्कृतिलाई पश्चिमा संस्कृतिसँग जोडेर एकअर्काको संस्कृति बुझ्नसमेत पुलको काम गरेको उहाँको भनाइ छ । रेवानका प्रथम उपाध्यक्ष एवम् प्रचारप्रसार संयोजक विश्वराज पौडेलले पर्यटन आर्थिक समृद्धिको आधार भएको जनाउँदै महोत्सवले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । पौडेलले महोत्सवमा मात्र नभई पर्यटन विकासका लागि पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूलाई संवद्र्धन र संरक्षण गर्दै कल्चर भिलेज ९सांस्कृतिक गाउँ० मा पर्यटकले अवलोकन गरी विभिन्न जातजातिको संस्कृति अध्ययन गर्ने स्थलका रूपमा विकास गर्न सकेमा पोखरा पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । लेकसाइडको फिस्टेल गेटदेखि डिहिकोपाटनसम्मको करिब तीन किलोमिटर खुल्ला सडकमा सञ्चालित महोत्सव पुस १७ गतेसम्म चल्नेछ । सडकमै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खानाका परिकार, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, पर्यटन, खेलकुद, हस्तकला प्रदर्शनी, बालउद्यान, साहसिक पर्यटक खेलकुद वृत्तचित्र प्रदर्शनी, लोकदोहोरी, लाइभ कन्सर्टलगायत कार्यक्रम रहेका छन् । यसैगरी, पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाई अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष र महोत्सवको अवसरमा होटललगायतका पर्यटकीय गतिविधिमा विशेष सहुलियत प्याकेजहरू रहेको महासचिव विकास भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा:   देशको पुर्वदेखि पश्चिमी कुनासम्म आठवटा सहरहरुमा भब्य प्रस्तुती दिएर गृहमैदान आइपुगेको नेपथ्यले सँधैजस्तै न्यानो पोखरेली माया जुटाउन सफल भएको छ ।  नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रको यसै मैदानमा अघिल्लोपटक ब्याण्ड उपस्थित हुँदा लगातारको झरीकै बीच पनि उल्लेख्य दर्शक पानीमा रुझेरै कन्सर्ट हेर्न आइपुगेका थिए । यसपाला भने विहानैदेखि हिमाल देखिनेगरि सफा आकाश पाएको पोखराले ब्याण्डलाई अझ गतिलो स्वागत ग¥यो । आफ्नो माटोमा आइपुग्दा प्रारम्भकै दिन सम्झँदै ब्याण्डले पहिलो गीत ‘आँगनै भरि हिउँ नै झरे, आरु फूल है टिपि राख्नू’ गाएर सुनाएको थियो । नेपथ्यका मुख्य गायक एवं अगुवा अमृत गुरुङले झण्डै ३३ वर्षअघि याङ्जाकोटमा रचना गरेको यो गीत ब्याण्डकै पहिलो सिर्जना थियो । यसरी स्थापनाकालीन गीत प्रस्तुत गरिरहँदा मञ्चको पृष्ठभूमिमा स्थापनाकालीन नेपथ्यकै टोलीका तस्बिरहरु देखाइएको थियो । गीत अघि बढ्दै जाँदा ब्याण्डले बितेका ३२ वर्षमा गरेको यात्राका झलक आउनेगरि तस्बिरहरुको संयोजन गरिएको थियो । दोश्रो प्रस्तुती ‘भेँडाको ऊनजस्तो’ लाङटाङतिरको संकलन थियो । अर्थात् अब गुरुङहरुको वस्तीबाट केहि पूर्वतर्फ तामाङहरुको क्षेत्रमा कार्यक्रमले प्रवेश गर्यो । पोखराबाट उदाएको यो ब्याण्ड यतिन्जेल सिंगो नेपालकै साझा सम्पत्ति बनिसकेको छ। त्यसैले त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट संकलन गरिएका भाकाहरुलाई रक धुनसँग जोडेर यसले नेपाली पहिचानको कोशेलीका रुपमा संसारलाई सुनाउँदै आइरहेको छ ।   तेश्रो गीत फेरि स्थापना कालतिरकै पुरानो ‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा’ थियो । यो त झनै ब्याण्डलाई स्थापित गराउने सिर्जनाको रुपमा सबैले चिनेको गीत । ब्याण्डको दोश्रो एल्बम ‘हिमाल चुचुरे’मा अटाएको शुक गुरुङ सिर्जित यो गीतमा पोखरेली दर्शकहरु अझ रमाए । अब भने पोखरेलीहरुसँग अमृतले साक्षात्कार गर्ने पालो आइपुग्यो । ‘विहान झलमल्ल हिमाल देखेर म पोखराको मान्छेको धेरै दिनदेखिको न्याश्रो मेटियो’ अमृतले यसरी यस ठाउँसँगको आफ्नो सामिप्य प्रकट गर्नासाथ विशाल दर्शक घेरा खुशीले उत्तेजित भएको थियो । उनले तमाम दर्शकका साथसाथै ब्याण्डलाई यसरी प्रस्तुतीको मौका जुराइदिने मानव सेवा आश्रमलाई धन्यवाद ब्यक्त गरे । त्यसपछि उनले आफ्नो थातथलो नछाड्न आव्हानका साथ गाउँ जाने र रोदीमा बसेर गाउने अनुरोध गर्दै सुरुगरेः ‘खान्न म त लामपाते सुरती लाउँ कि नलाउँ जुग जाने पिरती’ त्यसपछि पनि नेपथ्यका पुरानै गीतहरु ‘चरि मर्यो’ र ‘जोमसोमे बजारमा’ले निरन्तरता पाएको थियो । यस गीतमा अमृतले ‘घर हाम्रो पोखरा’ भनेर गाइरहँदा दर्शकदीर्घामा पनि जताततै तन्नेरीहरु ‘घर हाम्रो पोखरा’ भनेर चिच्याइरहेको देखिन्थ्यो । ‘हाम्रो पोखरा त सुन्दर छँदैछ,’ अमृतले दर्शकहरुलाई भने, ‘अन्यत्र पनि सुन्दर ठाउँले भरिएको यो देश घुम्ने मौका नछाडौं है ।’ अमृतले त्यसपछि धौलागिरितिर तयार पारिएको गीत सुनाएः ‘शिरफूल शिरैमा वनफूल वनैमा हिउँको फूल धौलासिरिमा’   कार्यक्रम अवधिभर अमृतले मानवसेवा आश्रमको उद्देश्यबारे बोलेका थिए । सडकमा आश्रित बन्नपुगेका मुलुकभरका नागरिकहरुको सेवामा खटिएको यो संस्थासँग मिलेरै नेपथ्यले यसपटकको देश दौडाहा गरेको हो । यसै क्रममा ब्याण्डको अर्को सर्वकालीक हिट गीत ‘यो जिन्दगानी’ गाउँदै गर्दा मञ्चको पृष्ठ भागमा आश्रमकै आश्रित मानवहरुको मनछुने तस्बिरहरु देखाइएको थियो ।   ‘सबैतिरबाट आएर हामी यो पोखरामा बस्यौं । हाम्रा बाजे बराजुले यहाँ बजार बनाए । हामीले यसलाई सहर बनायौं । हाम्रा भावी पुस्ताले अझ विशाल महानगर बनाउनेछन्,’ यसअघि सरकारी विद्यालयहरुकै निम्ति पोखरामा पाँचपटक आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेका उनी भनिरहेका थिए, ‘त्यो भावी विशाल महानगर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले आजैबाट ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।’ त्यो भावी महानगर मानवीयताले भरिएको बनाउने हो भने आजैबाट आ–आफ्नो ठाउँबाट गच्छे अनुसारको दान गर्ने संस्कारको विकास गर्न उनले पोखरावासीसँग आव्हान गरे ।   कार्यक्रममा अमृतले लाहुरेहरुबाट भित्रिएको गीत ‘नैनाताल’ गाउनुअघि मुलुकले भोग्नुपरेको युवा पुस्ताको पलायनबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए । ‘हाम्रा बाउ बाजेहरु धेरैजसो रहरले लाहुरे भएका थिए । तर, हिजोआज करैले पनि नेपाली तन्नेरीहरु विदेशिनुपर्ने भएको र यो संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले दर्शक दीर्घामा हेर्दै अनुरोध गरे, ‘यहाँ आउनुभएका गण्डकीका ठूलाबडाहरुले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर तन्नेरीहरुलाई आफ्नै ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाइदिनुस् है ।’ प्रत्युत्तरमा दर्शकदीर्घाबाट समर्थनको ठूलो आवाज आएको थियो ।   यसअघि मुलुकभर यात्रागरेर आएको गुरुङ र उनको टोलीलाई आइतबार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले स्वागत गरेका थिए ।    त्यसैगरि कन्सर्टको अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै पोखरा–२५को हेम्जा बाबियतारास्थित ‘मानव सेवा आश्रम’मा नेपथ्य टोलीले भ्रमणगरेको थियो । त्यतिबेला अमृतले यस आश्रमले मुलुकभर सडकमा आश्रित रहेकाहरुलाई खाना र छाना दिने काम गरेकैबाट प्रभावित भइ आफ्नो ब्याण्डलाई अब संगीतका माध्यमबाट मानवताको सेवातर्फ मोड्न खोजेको प्रष्ट पारेका थिए । त्यस अवसरमा नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दल प्रमुख खगराज अधिकारीलगायतका नेताहरुले पोखराबाट उदाएको नेपथ्यले सिँगो नेपाली पहिचानका लागि दिएको योगदानको चर्चागरेका थिए ।   मंगलबारको कन्सर्ट अघि बढ्दै जाँदा ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ को पालो आइपुग्यो । अमृतले मञ्चबाट यो गीत गाइरहँदा नयाँबजारस्थित मैदानमा भरिएका अधिकांश दर्शकहरुले पनि गाएरै साथ दिइरहेको रोचक दृश्य देखिन्थ्यो । त्यो उत्साहलाई समात्दै गीतको बीचैमा गायक अमृतले बोल्न पनि थालेः ‘भर्खरै चुनाव सकिएको छ  । घर–घर विभाजित भएको छ । तर, अब हामीले यो समाजलाई जोड्नतर्फ लाग्नुपर्छ । हामी विद्यालय बनाउनका निम्ति एकापसमा जोडिनु पर्छ । हामीले गाउँ गाउँमा अस्पताल पु¥याउनका निम्ति जोडिनै पर्छ ।’ धुनकै क्रममा गायकबाट आएको यो आव्हानले नृत्यरत दर्शकमा अझ उत्तेजना थपेको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यतिर सधैँजस्तै नेपथ्यको सर्वकालीक हिट गीतहरु ‘रेशम’ र ‘तालको पानी’ गाइएको थियो भने अन्तिममा ‘रातो र चन्द्रसूर्जे’ बाट बिट मारिएको थियो । दर्शक दिर्घाको पहिलो लहरमै सबै उमेर समूहका महिलाहरुको सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकोहोरो नृत्यले पनि फरक फरक दर्शकमा कन्सर्टले पारेको प्रभाव देखिन्थ्यो । कन्सर्ट हेर्न आएका साना नानीहरुलाई भने मञ्चको ठीक अगाडि सुरक्षित तवरले रमाउन सक्नेगरि बन्दोबस्त मिलाइएको थियो । कार्यक्रमकै बीच गायक अमृतले आफूलाई सघाउने साथीहरु ड्रमसेटमा ध्रुव लामा, किबोर्डमा सुरज थापा, बेसमा सुविन शाक्य, गितारमा निरज गुरुङ र मादलमा शान्ति रायमाझीको परिचय गराएका थिए । संगीतका साथै मानवता प्रवद्र्धनकालागि नेपथ्यको यो कन्सर्टले पोखरामा लगातार नवौं सफलता पाएकोमा मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले खुशी ब्यक्त गरे । ‘यो सहरबाटै जन्मेको नेपथ्यले मुलुकभरि मानवताको उज्यालो फैलाउने संकल्प बोकेको मानवसेवा आश्रमसँग मिलेर सहकार्य सुरुगरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अठोटलाई आज देखिएको पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीको मायाले थप बलियो बनाएको छ ।’ मानव सेवा आश्रमसँग युवा पुस्तालाई जोड्न भरमग्दुर प्रयास चलिरहेको बेला यो कन्सर्टले त्यो उद्देश्यमा सघाउ पु¥याउने विश्वास पनि उनले प्रकट गरे । पोखराको कन्सर्ट सम्पन्न भएपछि ७० सदस्यीय नेपथ्य टोली पाँचवटा ट्रक र दुइवटा बस मार्फत् बुधबार काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गरेको छ। मानवसेवा आश्रमकै आयोजनामा त्यहाँस्थित भृकुटीमण्डपमा नेपथ्य पुस १६ गते शनिबार प्रस्तुत हुँदैछ । यसरी मंसिर १६ गते बिराटनगरबाट सुरुभएको मानवताको लागि नेपथ्यको देशब्यापी यात्रा ठीक एक महिना लगाएर पुस १६ गते सम्पन्न हुनेछ ।  

बागलुङ:  बागलुङ जिल्लाका विभिन्न स्थान भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार गएराति जिल्लाका विभिन्न स्थान केन्द्रविन्दु भइ तीनपटक भूकम्प गएको हो । केन्द्रका अनुसार १ बजेर २३ मिनेट जाँदा बागलुङको अधिकारी चौर आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४.७ रेक्टरस्केल, २ बजेर सात मिनेट जाँदा खुङ्गा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ५.३ रेक्टरस्केल तथा बिहान ३ बजेर २८ मिनेट जाँदा अधिकारी चौर आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । उक्त भूकम्प गोरखा भूकम्पको परकम्प नभएर नयाँ भएको सो केन्द्रले जनाएको छ । नेपालको हिमालय क्षेत्र भूकम्पका लागि जोखिमको क्षेत्र भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

कास्की:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आज तेस्रो पटक कास्की कारागार पुगेका छन् । यसअघि दुइपटक राजनीतिक बन्दी भएर सजाय भोग्न पुगेका पोखरेल यसपटक बन्दीको अवस्था र कारागारको निरिक्षण गर्न पुगेका हुन् ।    सो अवसरमा बोल्दै उनले वि.सं २०३५ सालमा १ महिना र ०३६ सालमा साढे ८ महिना सोही कारागारमा जेल जिवन बिताएको स्मरण गरे । ‘त्यो बेला जेल जिवन बिताएको व्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि भयो र मुख्यमन्त्री पनि बन्यो, उनले भने, ‘यहाँ आउने योजना बनाइरहेको भएपनि समयको समायोजन हुन सकेको थिएन । ढिलै भएपनि आज अवलोकन गर्न भनेर आएको छु ।’   उनले सरकारको नेतृत्व तहमा पुग्ने प्राय नेताहरुले जेल जिवन भोगेको बताए । ‘अहिले सरकारको मुख्य तहमा हुने नेताहरु जेल जिवन नबिताएको सायद कमै होलान्, उनले भने, ‘तर नयाँ पुस्तामा त्यो नहोला । एउटा कुरा यो सत्य के रहेछ भने हामी जेलबाट बाहिर आएपछि त्यो जिवन भुल्दा रहेछौं यो कुरा म स्वीकार्छु ।’     उनले जेललाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामीले पनि यो क्षेत्रलाई छाडेर नयाँ स्थानमा आधुनिक र सुधारगृहको रुपमा बनाउन पर्ने हो तर पनि त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘तथापी उहाँहरु (कैदीबन्दी) लाई प्रत्यक्ष भेटौ भन्ने उद्देश्यकासाथ हामी यहाँ आएका हौं ।’   उनले विभिन्न मुद्धामा कैद सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरुलाई प्रत्यक्ष भेट गरेका थिए । उनले वैटिङ तथा भेटघाट कक्षबाट निरिक्षण सुरु गरेर हस्तकलाको समाग्री बनाउने स्थल, सैलुन, मेस, खेलक्षेत्र तथा कैदीबन्दीको निवास लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए ।    जेलर महेन्द्र बहादुर कुँवरका अनुसार कास्की कारागारमा हाल ३६ महिला ३ जना आश्रित बालबािलका छन् भने पुरुष ‘क’ ब्लकमा ३ सय ६३ र पुरुष ‘ख’ ब्लकमा ४ सय ९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।   मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै गण्डकी प्रदेशका आन्तिरक मामिलामन्त्री दोबाटे विश्वकर्मा, कास्की जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसी लगायतको टोली अवलोकनमा पुगेको थियो ।   

  बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।   मन्त्रालयले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ को व्यवस्था भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लिएको र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।   मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीरसुरक्षाकर्मीहरुले कार्यविधिमा तोकिएअनुसार मात्र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने बताएका छन् ।

पोखराः १९ वर्ष अघि राजधानीबाट पक्राउ परेका चाल्र्स गुरुमुख शोभराज जसलाई विश्वको कुनैपजि जेल ‘ब्रेक’ गर्न असम्भव थिएन । ‘बिकिनी किलर’ उपनामले चिनिएका शोभराजले नेपालमा समातिँदा पनि त्यस्तै सोचेका थिए शायद ।  तर उनको अस्त्र नेपालमा काम लागेन । शोभराज जेल परेपछि न अधिवक्ता खिमलाल रेग्मी र शकुन्तला शर्माले छुटाउन गरेको प्रयास सफल भयो नत उनले जेल ब्रेक नै गर्न सके ।    शोभराजले २१ डिसेम्बर १९७५ मा भक्तपुरमा आरमण्ड लरेन्ट क्यारियर र त्यसको दुई दिनपछि कोनिजो ब्रान्ची नामक युवतीको हत्या गरेको बताइन्छ ।   यहीबीच मानवअधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाम कमाएका कानुनवीद् गोपाल चिन्तनले शोभराजको मुद्दा लिएपछि अन्ततः शोभराज जेलबाट छुटेर देश फर्किसकेकाा छन् ।   प्राध्यापनमा समेत लामो समय बिताएका उनै चिन्तनले गत मंसिर २६ गते सर्वाेच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको बहसनोटले शोभराजलाई जेलमुक्त गर्न सफल भयो ।      बहसनोटः    चाल्र्स गुरुमुख शोभराज श्री सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको बहसनोट   मार्फत : कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौँ फ्रान्स घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा कैदमा रहेको वर्ष ७८ को चाल्र्स गुरुमुख शोभराज निवेदक बहसनोट प्रस्तुतकर्ता विरुद्ध   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपक्षी प्रतिवादी   मुद्दा : वन्दीप्रत्यक्षीकरण । म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८६ बमोजिम निम्नलिखित बहसनोट प्रस्तुत गर्दछु :   १. म बहसनोट प्रस्तुकर्ता निवेदक सन् १९४४ अप्रिल ६ मा जन्मेको फ्रान्सेली नागरिक हाल ७८ वर्षको उमेरमा छु । म श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७४/१२/०८ का दिन जारी गरेको कैदपुर्जीका आधारमा जन्मकैदको सजाय (२० वर्ष) सजाय भोग्दै आएको छु । म मिति २०६०/०६/०२ (२२ मार्च २०१८) देखि जेलमा छु । उल्लिखित कारागार कार्यालय, सुन्धारामा गोलघरमा कैदमा रहेको अहिले १९ वर्ष २ महिना भन्दा बढी भयो । मेरो सो कैद मिति २०८०/०६/०२ (१८ सेप्टेम्बर २०२३) मा भुक्तान हुनेछ ।   २. यस मुद्दामा तथ्यहरूको सारांश यस प्रकार रहेको छ : (१) प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० (१९६३) को नियम २९ ()२क) ले ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई कारागारमा राम्रो आचरण भएका व्यक्तिका हकमा ७५% सम्म जेल सजायमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान उत्पत्ति र राष्ट्रियतालगायतका कुनै पनि आधारमा गरिने भेदभावबिना सबै कैदीहरूमा लागू हुन्छ । यसअनुसार यस निवेदकका हकमा कारागार कार्यालय, केन्द्रीय कारागार, काठमाडौंले मिति २०७५/०२/१४ (२८ मे २०१८) र २०७६/०१/३१ (१४ मे २०१९) मा दुई पटक यस्तो छुटको लागि सिफारिस गरेको थियो । तर दुवै अवस्थामा कारागार व्यवस्थापन विभागले निवेदकलाई त्यस्तो छुट दिएको छैन । यथार्थमा यस बारेमा कुनै निर्णय नै गरेको छैन ।   (२) त्यसपछि निवेदकले विसं २०७५/०३/२० (४ जुलाई २०१८) का दिन निवेदकलाई जेल सजायमा उक्त छुट उपलब्ध गराई रिहा गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनसमक्ष एक रिट निवेदन दायर भयो । सो निवेदनउपर आदेश हुँदा तीन महिनाभित्र बिनाभेदभाव उचित निर्णय गर्नका लागि विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो ।   (३) पाटन उच्च अदालतको आदेशबमोजिम कुनै कारबाही नभएपछि निवेदकले उक्त प्रतिवादीहरू विरुद्ध परमादेशको आदेशको माग माग गर्दै यसै सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदकबाट एक रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सो निवेदनउपर यस अदालतबाट मिति २०७५/११/१२ (२४ फरवरी २०१९) का दिन उपरोक्त दाबीका आधारमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम निवेदकलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नका लागि प्रतिवादीलाई आदेश दिएको थियो ।   (४) विपक्षीहरूबाट बदनियतपूर्वक यस आदेशको समेत पालना नभएपछि निवेदकलाई कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको र भएको भए सोबारेमा आदेशबमोजिम उपयुक्त निर्णय हुन सक्ने नै हुँदा सो निर्णयसमेत नगरेको आधारमा त्यसपछिको अवधिलाई गैरकानूनी ठहर्ने संवैधानिक, कानूनी र विधिशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा निवेदकबाट यसै अदालतसमक्ष मिति २०७८/०९/०२ (४ जनवरी २०२२) का दिन वन्दीप्रत्यक्षीकरणको पहिलो रिट निवेदन दायर भयो । यस निवेदनउपर लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सबै प्रतिवादीहरूले फरक फरक एवं विरोधाभासपूर्ण तथ्य र कारणहरू पेश गरेका थिए । निवेदकलाई नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्न किन मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा कुनै कानूनी तर्क र आधारहरू पेश गरिएका थिएनन् । त्यसपछि सम्मानित अदालतबाट मिति २०७८/०९/०२ का दिन निवेदकलाई सो कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा एक महिनाभित्र निर्णय गर्न प्रतिवादीहरूलाई आदेश दिइएको अवस्था थियो । यसमा अदालतले निवेदकको आचरणको अवस्था, मुटुको शल्यक्रिया र औषधिसम्बन्धी हालको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न समेत प्रतिवादीलाई आदेश दिइएको थियो ।   (५) विपक्षीहरूबाट यस आदेशअनुसार अझै पनि कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी यस अदालत तथा निवेदकलाई समेत कुनै जानकारी नदिएको अवस्थामा निवेदकबाट पुन: दोस्रो रिट निवेदन दायर भएको थिो । तर उक्त निवेदनमाथि यस अदालतका निमित्त रजिष्ट्रारबाट बदनियतपूर्वक एवं नियमविपरीत दरपीठ भएपछि दरपीठको सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी दर्ता भएको निवेदनउपर निर्णय हुँदा सो आदेश बदर भएपछि दर्ता हुन आएको यस निवेदनमाथि अहिले अन्तिम सुनुवाई भइरहेको अवस्था छ ।   ३. यस निवेदनका हकमा निवेदकको बहस जिकीर निम्नबमोजिम रहेको छ : (क) कानुन   (१) यस मुद्दा विपक्षीहरूले पेश गरेका प्रतिवादीहरूमा उल्लिखित जवाफहरूलाई समेत खण्डन गर्दै निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२९ को नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धमा तीन तीनपटक अदालतबाट आदेश हुँदासमेत कुनै निर्णय नगरेका आधारमा किन र कसरी यस अवधिलाई गैरकानूनी कैदमा राखेको ठहर गर्दै वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबमोजिम कैदमुक्त गर्नुपर्ने हो भन्ने समर्थन निम्नबमोजिम आफ्नो बहस जिकीर प्रस्तुत गरेको छु :   (२) सर्वप्रथम, पाटन उच्च अदालतको आदेश र यस अदालतबाट भएका दुई दुईवटा आदेशहरूको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतका आदेशबमोजिम कैद छुट दिन वा नमिल्ने भनी निर्णय गर्ने आफ्नो सामान्य प्रशासनिक काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत पालना गरिएको छैन । यसरी निर्णय नगर्नु वा गर्न नसक्नुको कुनै आधारसमेत कुनै लिखितजवाफहरूमा उल्लेख छैनन् । निवेदकलाई नियम २९(२क) बमोजिम नेपाली र विदेशी कैदी भन्ने आधारमा कुनै भेदभाव नगरी कैदमुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालत र यस अदालतबाट एउटै कानूनी प्रश्नमा आवश्यक निर्णयका लागि पटकपटक आदेश हुँदासमेत कुनै निर्णय नहुनु भनेको विपक्षीहरूबाट सम्मानित अदालतहरूविरुद्ध जानजानी गरिएको अवहेलना नै हो । यसबाट निवेदकलाई कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कुनै पनि कानूनी आधार विद्यमान नरहेको तथ्य निर्विवादरूपमा स्थापित भएको छ ।   (३) यस रिट निवेदनउर लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कारागार कार्यालय, सुन्धाराले यस अदालतसमक्ष पेश गरेको मिति २०७९/०३/०७ (च.नं. ५९३६) को पत्रमा भनेको छ : “सम्मानित अदालतबाट मिति २०७५/११/१२ मा भएको परमादेश पश्चात्को अवधिमा निजको चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको भए पनि नकारात्मक कार्य गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन नआएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ” । त्यसपछि अन्य प्रतिवादीहरूले पनि यसै व्यहोरालाई आधार मान्दै निवेदकलाई कैद छुटको सुविधा प्रदान नगरिएको भनी लिखितजवाफहरू पेश गरेको अवस्था छ । तर सो पत्रको व्यहोरालाई आधार मानेर कैद छुट प्रदान नगरेको वा गर्न नसकिने अवस्थामा पनि विपक्षीहरूलाई अदालतको आदेशबमोजिम कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय गरी सोको जानकारी सम्मानित अदालत तथा यस निवेदकलाई समेत दिनै पर्ने हुन्छ । यो अदालतबाट पटकपटक भएका आदेशहरूको सार नै यस बारेमा विपक्षीहरूले उचित, मनासिब र आवश्यक निर्णय गर्नै पर्छ भन्ने हो । तर विपक्षीहरूबाट सो कार्य हुन सकेको छैन । कुनै निर्णय नै नगरी निवेदकलाई अन्तिम दिनसम्म पनि कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्दै कैदमा राखिरहने बदनियत राखेको तथ्य स्वत: पुष्टि हुन्छ ।   (४) जहाँसम्म निवेदकको स्वास्थ्य सामान्य रहेको भनी चिकित्सकबाट परामर्श प्राप्त भएको भन्ने आधारमा पनि निवेदकलाई कैद छुट प्रदान गर्नु नपर्ने हो कि भन्ने प्रकारको विपक्षीहरूको तर्क छ, यस निवेदनका सन्दर्भमा सो परामर्श कुनै पनि दृष्टिमा सम्बन्धित छैन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पनि कैदीलाई असल चालचलनका आधारमा बिनाभेदभाव कैद छुट प्रदान गर्न सकिने विषयमा मात्र केन्द्रित छ । यसमा निजको स्वास्थ्योवस्थाको कुनै सम्बन्ध र प्रयोजन नै छैन । त्यसमा पनि निवेदकको मुटुको गम्भीर शल्यक्रिया गरेको, नियमितरूपमा औषधिसेवन गरिरहेको र कुनै पनि बखत अचानक मुटुमा समस्या उत्पन्न भई तत्काल उपचार गर्नुपर्ने वा मुटुको भल्भ नै फेर्नुपर्ने स्थिति छ । निवेदकको मुटुको गिर्दो अवस्था कुनै पनि कारागार प्रशासक वा चिकित्सकको लहड, विवेक र निर्णयको विषय होइन । यो निवेदकको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले प्रदान गरेको जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो ।   (५) यसर्थ निवेदकको दीर्घरोगी अवस्थाको अर्थ त बरु यस्तो हुन सक्दछ कि स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले समेत निवेदकलाई विपक्षीहरूले अर्थात् नेपाल राज्यले तत्काल कैद छुट प्रदान गरी कैदमुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम ५ विरुद्ध विगत १९ वर्षभन्दा बढी समयदेखि गोलघरमा राखेको कारणले पनि निवेदकको स्वास्थ्योवस्था कतिसम्म गम्भीर र कमजोर रहेको होला भन्ने कुरा स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । तर निवेदकका विरुद्ध विपक्षीहरूको यातनामयी क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारले नेपालका प्रचलित संविधान, कानून र नियमहरूको खिल्ली उठाएको छ । कानून, न्याय र मानवीय व्यवहारविरुद्धको कार्यले पराकाष्ठा नाघेको छ । एकै व्यक्तिका सम्बन्धमा एकै कानूनी प्रश्नमा तीन तीन पटक अदालतहरूबाट आदेश हुँदा पनि चार चार वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरी बस्ने नेपालका राज्यसंयन्त्रको दयनीय अवस्थामा पनि उदाङ्गो भएको छ । यसबाट विपक्षीहरूलाई मात्र नभई समस्त नेपाल राज्य, नेपालको कानूनी व्यवस्था र नेपाली नागरिकहरू र विदेशी कैदीहरूको समेत घोर अपमान भएको निश्चित छ ।   (६) जहाँसम्म यस निवेदकको हकमा कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार वा विशेषाधिकार विपक्षीहरूमा नीहित रहेको भन्ने सवाल छ, निवेदकका हकमा यस्तो कैद छुटको सुविधा पाटन उच्च अदालतको आदेशको अवस्थासम्म निवेदकका हकमा सुविधा र विपक्षीहरूका हकमा स्वविवेकाधिकारको विषय हुन सक्दछ । तर अदालतको आदेशप्रति ठाडै अवहेलनाजन्य व्यवहार गर्दै त्यसपछिका आदेशहरूको समेत सम्मान र पालना नगरेका कारण त्यसपछिका हकमा उक्त कैद छुटको सुविधाको प्रश्नले निवेदकका हकमा न्यायिक दृष्टिमा अधिकारकै रूप धारण गरिसकेको छ । बिनाकारण कैद छुट प्रदान नगर्ने तथा यस बारेमा कुनै निर्णय नगर्ने विपक्षीहरूको व्यवहारबाट निवेदकका हकमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानूनी तथा न्यायिक अवस्था पूर्ण रूपले परिपक्व भइसकेको छ ।   (७) यसबाहेक, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैले कानुनी सिद्धान्त वा न्यायशास्त्रलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित र स्थापना गरेका छन् कि स्वविवेकीय अधिकारको पनि सदुपयोग हुनुपर्दछ न कि त्यस्ता स्वविकीय अधिकार प्रयोग भएका निर्णयहरू आफैँमा भेदभावरहित, कानूनी, न्यायिक र मानवीय दृष्टिकोण र व्यवहारबाट अभिप्रेरित भएको हुनुपर्दछ । तर विपक्षीहरूबाट यस कथित स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग सदूरूपयोगका रूपमा नभई दूरूपयोगका रूपमा स्वेच्छाचारी ढंगले भएको छ । राज्यका प्रशासनिक निर्णयहरूमा यथार्थ स्वविवेक के कति छ र स्वेच्छाचारिताको मात्रा के कति छ भन्ने निर्णय गर्नकै लागि प्रशासनिक निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोनको विधिशास्त्रको विकास भएकोतर्फ विपक्षीहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । यसै आधारमा सम्मानित अदालतबा निवेदकका हकमका वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।   (८) अन्त्यमा, कानुनी तर्कहरूको सन्दर्भमा, विपक्षीहरूले लिखितजवाफमा निवेदकलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६४ को दफा १२ अन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा लागू नहुने तर्कसमेत गरिएको छ । सो ऐन नेपाली नागरिकहरूका हकमा मात्र लागू हुने जिकीर गरिएको छ । यसमा निवेदकको पनि कुनै फरक जिकीर छैन । यसमा नेपाली ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरूले पाउने कैद छुटको सुविधा सोही उमेरका विदेशी कैदीहरूका हकमा समेत लागू हुने वा हुनुपर्ने कुरा स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि देशमा ज्येष्ठ नागरिक भनेका सबै समान ज्येष्ठ नागरिक नै हुन् । सो ऐनमा विदेशी ज्येष्ठ नागरिक भन्ने उल्लेख नहुँदैमा निवेदकको ज्येष्ठ नागरिकको हैसियत समाप्त हुने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन । तथापि यस निवेदनका हकमा अर्थात् कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) अन्तर्गत ७५% सम्मको कैद छुट प्रदान गर्ने सवालमा यस ज्येष्ठ नागरिक ऐनको समेत कुनै सम्बन्धै छैन र निवेदकले यस ऐनअन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा माग गरेको अवस्थासमेत होइन । तर ज्येष्ठ नागरिकहरूका हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विषयक दस्ताबेजहरूले गरेका व्यवस्थाबाट भेदभावजन्य राष्ट्रिय कानूनहरू निर्माण गरेकै आधारमा उल्लङ्घन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने कदापि होइन । कुनै कसूर गरेबापत सजाय गर्दा नेपाली र विदेशी नागरिकका हकमा एउटै कानून र व्यवहार लागू हुन्छ भने कैद छुटलगायतका अन्य कुनै पनि सुविधाका हकमा नेपाली र विदेशी नागरिकबीच कुनै भेदभाव गर्न मिल्छ भन्ने तर्क कुनै पनि दृष्टिमा मान्य हुन सक्दैन । कानून र न्यायसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र व्यवहार पनि यही नै हो । (उदाहरणको लागि, ज्येष्ठ व्यक्तिहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिद्धान्तहरू (१९९१) ।   (ख) संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कानून र मापदण्डहरू   (९) त्यसैले निवेदकलाई प्रतिवादीले गरेको यो भेदभावपूर्ण र यातनापूर्ण व्यवहार नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १८ को प्रष्ट उल्लङ्घन हो । यसका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) को धारा १, २ र ५; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६) को धारा २ (कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने), ६ (यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने) , १४ (स्वतन्त्र, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्यायसम्पादनसम्बन्धी प्रावधान) र २६ (स्वदेशी र विदेशी भन्ने आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान) हरूको समेत उल्लङ्घन हो । साथै यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र दण्ड विरुद्धको महासन्धिलगायत कैदीहरूका हकमा गर्नुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड र व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूको समेत गम्भीर उल्लङ्घनसमेत हो । यस्ता सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानहरू नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अन्तर्गत नेपालमाथि राष्ट्रिय कानूनभन्दा पनि उच्च स्थान ग्रहण गर्दछन् । त्यस्तै, बन्दीहरूमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू (१९९०) तथा बन्दीहरूमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी मानक न्यूनतम् मापदण्डहरू (मण्डेला नियमहरू) (२०१५) समेत विद्यमान छ तर विपक्षीहरूबाट निवेदकमाथि कारागारभित्र सोअनुसारको व्यवहारसमेत नगरेको अवस्था छ ।   (१०) यस सवालमा, सम्मानित अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनु मनासिब हुनेछ कि नेपालमा निवेदकका हकमा मात्र नभई अन्य विदेशी कैदीहरूका हकमा समेत यस्तै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएको छ । प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र सोको नियमावली २०७६ तथा कारागार नियमावली, २०२० अन्तर्गत नियमितरूपमा कैद छुट प्रदान गर्नुपर्ने वा गर्नसकिने कसूरका हकमा समेत विदेशी कैदीहरूमाथि भेदभाव गर्ने गरिएको छ । विगत तीन वर्षको आङ्कडामात्र हेरे पनि विदेशी नागरिकहरूलाई कैद छुटका सामान्य र स्वाभाविक सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ वा भेदभाव गरिएको छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनका हकमा, खासगरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को कार्यान्वयनको हकमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकबीच कायम गरिएको बदनियतपूर्ण, गैरकानूनी एवं स्वेच्छाचारी भेदभावको अवस्थालाई सँधैका लागि उन्मूलन गर्ने गरी आवश्यक न्यायिक व्याख्या र आदेश अपेक्षित छ ।   (११) यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाका हकमा समेत विदेशी कैदीबन्दीहरूमाथि संस्थागत व्यवहार कायम छ । मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा नेपाली नागरिक कैदीबन्दीले पाएसरहको सुविधा र व्यवहारबाट बञ्चित गर्ने गरिएको छ । यस कारणले गर्दा विदेशी नागरिक कैदीबन्दीका हकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाईकै अभाव छ । निवेदकउपर जन्मकैदको सजाय हुने गरी गरिएको फैसलामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक पुर्पक्ष नभएको भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल राज्यविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिसमक्ष उजुरी दाय गरेकोमा सो समितिबाट निवेदकउपर चलाइएको सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सुझाब दिइएको थियो । यसबारेमा आवश्यक जवाफ पेश गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई १८० दिनको समयसीमासमेत तोकिएको थियो (मानव अधिकार समिति, २७ जुलाई २०१०, नं. १८७०/२००९) । तर आजका मितिसम्म विपक्षीहरूबाट उक्त समितिसमक्ष आफ्नो जवाफ पेश नगरेको र सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेत नगरेको अवस्था छ । यसै कारणले गर्दा पनि निवेदकलाई आवश्यकताभन्दा बढी कैद सजाय भोग्नुपरेको नियति छ ।   (ग) सम्बन्धित नजीरहरू (१२) प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १२८(१) ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ यस अदालतबाट अघिल्ला मुद्दामा भएका सबै आदेश र फैसलाहरू सोही प्रकृतिका मुद्दा र विवादमा भविष्यमा समेत समानरूपम आकर्षित हुन्छन् र ती आदेश र फैसलाहरूलाई बाध्यात्मक नजीरका रूपमा कानूनसरह मातहत अदालतहरूले समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा यसै प्रकृतिको मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट एक क्यानाडाली नागरिक फेनवीक म्याकिन्टोसलाई तोकिएको समयावधिभित्र कैद छुटका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय नगरेपछि परेको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत तत्काल कैदमुक्त गरिएको थियो । निजको स्वास्थ्योवस्थासमेत निवेदककै जस्तो गम्भीर थियो (फेनवीक म्याकिन्टास् विरुद्ध नेपाल सरकार, ०७३–ध्इ–१३२१/२०७४) । तसर्थ यस नजीरका आधारमा समेत सम्मानित अदालतबाट निवेदकका हकमा बिनाभेदभाव सो नजीरको पूर्ण पालना हुनुपर्ने तथ्य निर्विवाद छ । किनकि निवेदकका हकमा निज म्याकिन्टोस्को भन्दा पनि गम्भीर अवस्था छ किनकि एकै विषयमा तीन तीनपटक आदेश हुँदा पनि कैद छुटका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको अवस्था विद्यमान छ ।   ४. तसर्थ उल्लिखित प्रकरणहरूमा वर्णित तथ्य, कानून, नजीर र नेपाल राज्यपक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न संयुक्त राष्टङ्घीय सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानहरूका आधारमा निवेदकको बहसजिकीरको तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा कैदमुक्त गरी पाउँ :   (क) यस निवेदनका हकमा निवेदकलाई तत्काल वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट कैदमुक्त हुनुपर्ने कानूनी तथा न्यायिक आधार निर्विवादरूपमा स्थापित भइसकेको छ । निवेदकलाई कैद छुट नमिल्ने कुनै पर्याप्त कारण र आधार थियो नै भने पनि यसका निमित्त पाटन उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका तीन तीन वटा आदेशहरूको पालना हुनुको सट्टा बदनियतपूर्वक उल्लङ्घन कार्य भएको छ । हाल आएर विपक्षीहरूलाई कारागार कार्यालय, सुन्धाराको मिति २०७९/०३/०७ को कुनै अर्थै नलाग्ने प्रकृतिको पत्र र त्यसको जवाफ आफैँमा शुन्यप्रभावी छ । सो पत्रमा निवेदकले आदेशबाट परमादेश आदेश जारी गरिसकेपछि र यथार्थमा त्यसभन्दा पहिलेसमेत कुनै नकारात्मक कार्य नगरेको तथ्य प्रस्टरूपमा उल्लेख छ ।   (ख) निवेदकको स्वास्थ्योवस्था स्थायीरूपमै कमजोर र गम्भीर भए तापनि निवेदकको मागदाबीबमोजिम कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को प्रयोजनका निमित्त निवेदकको स्वास्थ्योवस्था र प्रचलित ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६४ पूर्णत: असान्दर्भिक छ । तसर्थ उल्लिखित फेनविक म्याकिन्टोसको रिट निवेदनउपर भएको आदेशलाई बाध्यात्मक नजीरका रूपमा ग्रहण गर्दै कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुट प्राप्त गर्ने पूर्वावस्था पूर्णत: विद्यमान भइसकेको छ ।   बहसनोट प्रस्तुतकर्ता चाल्र्स गुरुमुख शोभराज इति सम्बत् २०७९ साल मंशिर २६ गते रोज २ शुभम् ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने शर्तमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट चुनावमा उठे नेपालीका कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डे । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका पाण्डेलाई पार्टी र गठबन्धनले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा प्रदेशमा झारेपछि पाण्डेले जिते पनि र मुख्यमन्त्रीको दौडमा सामेल भए ।    यही १२ गते प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यही निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाण्डे आइतबार काठमाण्डौंबाट पोखरा आउँदा राजनीतिक घटनाक्रम मोडिसकेको थियो ।    गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालकोट पुगेपछि पाण्डे पोखरा उत्रिएसँगै मुख्यमन्त्रीका पद कल्पनामा सिमित भइसकेको थियो ।    समयको धार प्रतिकुल भएपछि आज पाण्डेले पोखरामा सिमित पत्रकारबीच कुराकानी गर्दै ‘काठमाण्डौबाट जहाजमा पोखरा सकुशल उत्रिएपनि राजनीति भने क्रयास भएको’ विचार राखेका छन् ।    ‘जसरी राजनीतिक डिस्कोर्स परिवर्तन भयो, अब यहाँ (गण्डकी)को संसदीय दृश्य पनि परिवर्तन हुन्छ होला’ पाण्डेले भने ‘यहाँ एमालेको नेतृत्वमै सरकार बन्ने छाँट छ ।’   गण्डकीमा सरकार गठन गर्न आवश्यक ३१ मध्ये एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ३० सदस्य छन् भने बालकोट सहमतिअनुसार राप्रपाको मत पनि जोडिनेछ । राप्रपाको गण्डकी प्रदेशमा २ सिट रहेको छ ।     

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफुलाई कांग्रेस र माओवादी दुबैले हेपेको बताएका छन् ।    पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि राजधानीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालले स्थानीय तहदेखि नै नेकपा एस र आफलुलाई हेप्न थालेको उजागर गरे । ‘स्थानाीयत तहको निर्वाचनमै हामीलाई हेपाहा व्यवहार सुरु गरेका हुन्’ अध्यक्ष नेपालले भने ‘त्यसपछि हेप्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि दोहोरियो ।’   नेपालले माओवादी पनि कम नभएको बताउँदै धेरै क्षेत्रमा हराउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । ‘सामान्य असहयोगमात्र हैन, खुलेआम हराउन लागे’ नेपालले दाबी गरे ।      यसैबीच, उनले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि आफुले पुनः पहल गर्ने जनाएका छन् । सबैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने र अरुको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै उनले यसो गरे कम्युनिष्ट एउटै पार्टीमा गोलबन्द हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।      राातारात प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुमा कांग्रेसको लोभी चरित्रले काम गरेको उनको भनाई छ । ‘राष्ट्रपति चाहिने र प्रधानमन्त्री पनि नछाड्ने लोभले कांग्रेस डुब्यो’ नेपालको तर्क छ ।    अब एमाले र माओवादीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा नेपालले हाल ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।