पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साइबर अपराध तथा ठगी कसुरमा ३ सय ८९ वटा मुुद्धा दर्ता भएका छन् । कास्की प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीका अनुसार विभिन्न शिर्षकमा गत १ वर्षमा साइबर अपराध अन्तर्गत ३ सय ८९ मुद्धा दर्ता भएका हुन् । सो तथ्याङ्क अनुुसार ठगीनेमा पुुरुष भन्दा महिलाको संख्या बढी छ । तिवारीले उक्त मुद्धा अन्र्तगत २ सय १० जना महिला र १ सय ७९ जना पुरुषले उजुरी दिएको बताए । उनले २५ देखि ३५ उमेर समूहका व्यक्तिहरु बढी ठगीमा पर्ने गरेको बताए । ‘भिक्टिमहरु प्राय २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहको हुनुहुन्छ । यतिमात्रै नभएर टिनयजर्स पनि भिक्टिम छन्, तिवारीले भने, त्यसैले साइबर अपराधको बारेमा बुझ्न र जान्न आवश्यक छ ।’ पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न व्यक्तिहरु ठगीमा पर्न थालेका छन् । कास्की प्रहरीले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग हुुने फेसबुक हो । कास्की प्रहरीका अनुसार ८४ प्रतिशत नेपालीहरु फेसबुक प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल’ ठगी गिरोहको अखडा गत वर्ष कास्की प्रहरीमा दर्ता भएका ३ सय ८९ मुद्धा मध्ये नक्कली फेसबुक अकाउण्ट (फेक) बनाएर ठगी गर्नेहरुको संख्या ९६ रहेको तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरुको (हाइ तथा लो प्राफाइल भएका व्यक्तिहरुको) फेसबुक अकाउण्ट ह्याक गरेर ठगी गर्नेको संख्या १ सय २६ रहेको छ । यसैगरि ह्वाट्सएप, फेसबुक म्यासेन्जर, भाइबर, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अवसरमा चिठ्ठा तथा उपहार परेको भन्दै ठगी गर्ने १ सय २९ जना विरुद्ध ठगी मुुद्धा दर्ता भएको थियो । भने नग्न तस्बिरको प्रयोग गरेर व्ल्याकमेल तथा स्क्याण्डल गर्ने र विभिन्न व्यक्तिलाई गाली बेइज्जत गर्ने सम्बन्धी ३८ वटा मुुद्धा दर्ता भएको थियो । ठगिन्छन् १५ देखि ५५ उमेर समूह उमेर समूहको आधारमा १५ वर्षदेखि ५५ उमेर समूहका नागरिकहरु विभिन्न माध्यमबाट ठगीमा पर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उमेरसमुुहको आधारमा कास्की प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्धा अन्तर्गत १५ उमेर समूहका ८ वटा, १५ देखि २५ उमेर समूहका १ सय ३० वटा, २५ देखि ३५ उमेर समूहका १ सय ४०, ३५ देखि ४५ उमेर समूहका ८५ वटा , ४५ देखि ५५ उमेर समूहका २७ र ५५ भन्दामाथि उमेर समूहका विरुद्ध ५ वटा मुुद्धा दर्ता भएको डिएसपी तिवारीले जानकारी दिए । उमेर समूहको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले तयार गरेको तथ्याङ्कको आधारमा ठगीमा पर्ने समूहमा महिलाको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । कास्की प्रहरीको ‘एक्सन र सिक्स मिसन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले विभिन्न ६ आपराधिक क्रियाकलापलाई आफ्नो मिसन बनाएको छ । शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने कर्तव्यसँगै कास्की प्रहरीले लागुऔषध ओसारपोसार, साइबर अपराध, बैँकिङ कसुुर, सवारी दुुर्घटना, आत्महत्या र महिला तथा बालबालिका विरुद्धका अपराधलाई मिसन बनाएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता तिवारीले बताए । ‘शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन गर्ने हाम्रो नियमित कर्तव्य नै हो, उनले भने, ‘त्योसँगै मिसनका रुपमा पहिलो प्राथमिकतामा ६ वटा क्षेत्र तय गरेका छौं । हाम्रो एक्सन सिक्स मिसनमा केन्द्रीत रहेको छ । ’ उनले यी ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रहरी परिचालन गरेको बताउदै सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्र्तगत कास्कीको विभिन्न विद्यालय तथा समुदायमा सचेतनामुलुुक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दे आएको छ । डिएसपी तिवारी भन्छन्– ‘सोसल साइटमा प्राइभेट डेटा पब्लिक नगरौं’ पछिल्लो समय साइबर अपराध बारे सचेतनामुलक कार्यक्रममा व्यस्त रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले समाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत जानकारी (प्राइभेट डेटा) सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेका छन् । निजी विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई सघाउ पुग्ने भन्दै सार्वजनिक गर्न नहुने स्पष्ट पारे । डिएसपी तिवारीले प्रविधिको विकाससँगै आपराधिक क्रियाकलाप मौलाएको बताउदै नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘साइबर अपराध जटिल समस्या बनेको छ । तर नागरिक भने सचेत हुनैपर्छ, उनले भने, ‘अपरिचित व्यक्तिले तपाइको आधिकारिक कागजपत्र, फोटो वा कुनै सोसल साइटको ओटिपी (वान टाइम पासवर्ड) माग्छ भने डबल भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ ।’ उनले नागरिकहरु प्रलोभनमा परेर ठगीमा पर्ने गरेको उनले बताए । ‘ठगी गर्ने गिरोहका लागि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु छन् । ह्वाट्सएप, फेसबुक म्यासेन्जर, भाइबर, इमो आदि । यस्ता एपको प्रयोग गर्दै ठगी गिरोहहरु मौका खोज्छन्, उनले भने, ‘कहिले २५ लाखको छिठ्ठा पर्याे भन्छन्, कसैले गिफ्ट पठाउने बहाना बनाउछन्, उनले भने, ‘त्यस्तो प्रलोभनमा परेर व्यक्तिगत जानकारी दिइहाल्नु हुदैन । टु वे भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ ।’ डिएसपी तिवारीले सबै एपमा एउटै पासवर्ड प्रयोग गर्न नहुने बताए । ‘नेपालीहरु बिर्सिन्छ भनेर प्राय सबै एपमा एउटै पासवर्ड प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यो एकदमै गलत हो, उनले भने, ‘यतीमात्र नभएर सोसल साइटमा प्राइभेट डेटा राखेको पाइन्छ त्यस्तो सबै पब्लिक गर्नुहुदैन । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई सहज हुन्छ ।’
समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको गण्डकी प्रदेश भेला भदौ १० गते पोखरामा हुुने भएको छ । प्रदेशअन्तर्गत जिल्ला अधिवशेनको मिति पनि सोही भेलाले तय गर्ने छ । भदौ मसान्तभित्र देशभरका सबै जिल्लाका सङ्गठनको अधिवशेन सम्पन्न गरिने योजना छ । प्रेस चौतारीबाट अलग भएको सङ्गठनले प्रगतिशील विचार समूहका पत्रकारलाई एकताबद्ध गरी व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित तथा अधिकार संरक्षण, साना लगानीका सञ्चार गृहको संरक्षण र पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । गतवर्ष भदौ १० गते स्थापना भएको उक्त सङ्गठनले करिब ५० जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गर्नाका साथै गत कात्तिक २७ गते पदाधिकारी तथा संस्थापक सदस्य घोषणा र गत चैत १२ -१३ मा केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित भेला सम्पन्न गरेको छ । प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारीमा रहेको सङ्गठनले मधेश प्रदेशको अधिवेशन पनि हालै सम्पन्न गरेको छ । प्रदेशको भेला सम्पन्न गर्ने र प्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामा छ । सङ्गठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले पत्रकारको सुरक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउनाका साथै व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै मुलुकको राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन, लोकतन्त्र, सुशासन तथा पेसागत व्यवसायिकतामा जिम्मेवार भई क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो । यसैबीच उहाँले सङ्गठनको पहिलो स्थापना दिवसका अबसरमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पत्रकारलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुुभएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले कुमारी आमा महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपुतको बच्चा र शिवराज श्रेष्ठको डिएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो । निहारिकाले लामो समयदेखि आफ्नो छोराको अधिकारका लागि डिएनए परीक्षण माग गर्दै आउनुभएको थियो । जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपित शिवराजलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको हो । गत माघ २४ गते जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय एवं जाहेरीवालाको तर्फबाट योदुनाथ शर्मा, मीरा ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिङ्कुकुमारी यादवले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट श्याम मिश्रले बहस गर्नुभएको थियो । निहारिकाको नामबाट २०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवनरक्षा गरी पाउ’ र सोही वर्ष फागुन ११ गते ‘हकअधिकार दिलाइ पाउँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन परेको थियो । निवेदनमा जाहेरीवाला र प्रतिवादी श्रीमान् श्रीमती भनी उल्लेख थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले २०७८ माघ २४ गते जबर्जस्ती करणी नभएको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले २०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो । उच्च अदालतले तोकिएको पेसी सुनुवाइ नगरेको र प्रतिवादीसँग अदालत मिलेको भन्दै निहारिकाले काठमाडौँमा दोस्रोपटक आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो । अनशनकै क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि मुद्दा फास्ट्र्याकमा अघि बढेको थियो । प्रहरीले आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको थियो । हाल उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप गरेर थुनामा राखिएको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समितिको अध्यक्षमा योगेन्द्रबहादुर केसी दोहोरिएका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी ऐनकुमार साईलाई ४ सय ७२ मतले पराजित गर्दै केसी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित हुदैँ दोहोरिएका हुन् । अध्यक्षमा निर्वाचित केसीले ७ सय ६२ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिस्पर्धी ऐनकुमार साईले २ सय ९० मत प्राप्त गर्दा धर्मराज अर्यालले ५६ मत प्राप्त गरेका छन् । सञ्चालकहरुमा जयप्रसाद शर्मा (६२९) बाबुराम दवाडी (६२५), अशोक कुमार चौधरी (५९९), जसबहादुर गुरुङ (५९९), काशीशर्मा न्यौपाने (रामु) (५७८), मेखराज त्रिपाठी (५६२), ज्ञानबहादुर केसी )५१७), भरतकुमार मल्ल (५०४), कृष्णबहादुर बल्छौडी (४९४), रमेश कुमार श्रेष्ठ (३९९) मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।
मिटरब्याजी आरोपितविरुद्ध कास्कीमा २१ जना विरुद्ध पीडितले उजुरी दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले आरोपितविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेपछि जिल्लामा २१ जना पीडितले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । सरकारले गरेको आह्वानपछि जिल्लामा विभिन्न समयमा मिटरब्याजीबाट पीडित बनेका २१ जनाले उजुरी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत दिपक रेग्मीले जानकारी दिए । सरकारले यही भदौ ५ गतेसम्म उजुरी दिन आग्रह गरेपनि मिटरब्याजी विरुद्ध आगामी दिनमासमेत उजुरी दिन सकिने प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले स्पष्ट पारे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सुुचना अधिकारी शिवप्रसाद रिजालले आउनुपर्ने उजुरी अझै आउन नसकेको बताए । ‘जिल्लामा जुन किसिमको उजुरी आउनुुपर्ने हो त्यो आएन, सुनगाभा न्यूजसँग सुचना अधिकारी रिजालले भने, ‘पीडितहरु उजुरी दिन अलमल परे कि खै के भो । कि सुचना उनीहरुमाझ पुग्न नसकेर हो वा अलमलमा परेर हो उजुरी कम आएको छ ।’ ‘कतिपयले रिसिइवीका कारण आफै चेक बाउन्स गरेर पनि प्रशासनमा उजुरी दर्ता गरेका छन्, उनले भने, ‘जति पनि उजरी दर्ता भएका छन् । उनीहरुलाई राखेर हामीले छानबिन गछौँ ।’ जिल्लामा उजुरी दर्ता भएका मिटरब्याजी आरोपीहरुको बारेमा प्रशासकीय अधिकृतले नाम खुलाउन भने चाहेनन् । मिटरब्याजी पिडितहरुलाई उजुरी दिन प्रशासनले साउन २८ गते सुचना प्रकाशन गरेको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयकबारे गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको बताउनुभएको छ । यहाँ आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले नागरिकता विधेयकलाई गलत ढङ्गले र गलत उद्देश्यका निम्ति प्रचार गरिएको बताउनुभयो । नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा रहेको र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ जाने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “अहिलेको विधेयकमा आमाबावु दुवै नेपाली नागरिक भएकाको छोराछोरीले नागरिकता पाउने कुरा मात्रै हो ।” झण्डै छ/सात लाख नेपाली आमाबावु दुवै नेपाली हुँदाहुँदै पनि नागरिकताबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आमाबाबु दुवै नेपाली छन्, तिनका छोराछोरीले नागरिकता नपाएर अवसरबाट बञ्चित छन् । त्यो स्थिति अन्त्य गर्ने यो विधयेक हो ।”
कैलालीको भजनीमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेका महिला यतिखेर घरबाट रकम तिर्नुपर्ने भएपछि समस्यामा छन् । भजनी नगरपालिका–२ पल्टुपुरका सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका महिला काम गर्दा खर्च भएको भन्दा कम रकम पालिकाबाट पाएपछि समस्यामा परेका हुन् । सिमलको रुखदेखि खडक बुढाको घरसम्म बाटो ग्राभेलका लागि नगरपालिकाले रु पाँच लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । महिलाले त्यहाँ बाटो ग्राभेल गर्दा पालिकाबाट रु तीन लाख एक हजारमात्रै भुक्तानी पाएका छन् । बाटो बनाउँदा खर्च भएको रु एक लाख १५ हजार तिर्न बाँकी रहेपछि उनीहरु यतिखेर समस्यामा छन् । उपभोक्ता समितिमा स्थानीय ११ महिला छन् । महिलाले बाटो बनाउँदा टिपरलाई मात्र रु तीन लाख ९० हजार र जेसिबीलाई रु १२ हजार तिर्न बाँकी छ । अन्य काम गर्दाको खर्चको हिसाब छैन । सुरुआतमा नगरपालिकाका प्राविधिकले सडक नापेर गर्नु भने जति नै आफूहरूले काम गरेको उनीहरुले बताएका छन् । प्राविधिकले बनाएको स्टिमेटअनुसार काम गरे पनि रकम कम भुक्तानी दिँदा समस्या भएको उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष इन्द्रा धामी बताउनुहुन्छ । “हामीले भनेअनुसार काम गर्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिला त्यही नापेको थियो, ठीक छ यति ग्राभेल गर्नु भनियो, पछि रकम भुक्तानी दिँदा कम काम भयोे, रकम घट्छ भनेर थोरै दिए । प्राविधिकले नापेर बनाउन भने जति बाटो बनाएका हौँ ।” पालिकाका प्राविधिकले दुःख दिएको अध्यक्ष धामीको आरोप छ । पालिकाले भुक्तानी कम दिएपछि ग्राभेल हालेको रकम तिर्न नसक्दा विपन्न बस्तीका महिला तनावमा छन् । महिलालाई रकम तिर्न ताकेता गर्दै टिपर मालिकले कागज गराएर गाई भैँसी उठाउने भनेपछि उनीहरु अब रकम कसरी तिर्ने भन्ने पीरमा रहेको धामी बताउनुहुन्छ । “टिपरलाई रु ९० हजार तिर्न बाँकी छ । हामीसँग ४५ दिनको कागज गरिएको छ । आज ४५ दिन पुग्दैछ”, उहाँले पीडा सुनाउनुभयो, “अब कहाँबाट ल्याएर तिर्नेरु, बाटो बनाउँदा ऋणमा डुब्यौँ ।” महिलाले टिपर मालिकलगायतलाई गरी अझै रु एक लाख १५ हजार तिर्न बाँकी छ । उपभोक्ता समितिका सचिव तारा बोहरा बुढा अब बाख्रा बेचेर भए पनि ऋण तिनुपर्ने वाध्यता आइलागेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निकै समस्यामा छौँ । बाख्रा पाल्नेले त्यही बेचेर तिर्ने सोच बनाएका छौँ ।” महिलाले छ सय २० मिटर ग्राभेल गरेको स्थानीय बताउँछन् । पालिकाले हिसाब गरेर चार सय ८५ मिटर बाटोको कामको मात्र भुक्तानी दिएको स्थानीय मनबहादुर बुढाले बताउनुभयो । सो क्रममा उनीहरुले श्रमदानसमेत गरेका थिए । “माग सम्बोधन नगरे महिला अब विकासका काममा हात हाल्न डराउने छन्”, उहाँले भन्नुभयो । टिपर मालिकले ग्राभेल खसालेको रकम उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्न ४५ दिनअघि कागज गरेको थियो । उक्त म्याद आज सकिँदैछ । रु ९० हजार तिर्नुपर्ने भनी बनाइएको कागजमा ऋणीमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिवलाई राखिएको छ भने स्थानीय भल्मन्सा बलबहादुर बुढालाई साक्षी राखिएको बुढा बताउनुहुन्छ । “मेरै घरमा कागज गरियो, कागजमा के लेखिएको छ हामीले हेर्न पाएनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता समितिलाई ऋणी बनाइएको छ । मलाई साक्षी राखिएको छ ।” स्टिमेटअनुसार छ सय २० मिटर सडक ग्राभेल गर्नुपर्ने छ तर चार सय ८५ मिटरमा ग्राभेल गरिएको भजनी नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका सबइञ्जीनियर भावना विष्टले कामअनुसारको पालिकाबाट भुक्तानी भएको तर नभएको कामको भुक्तानी दिन नसकिने बताउनुभयो । “उहाँहरुले काम गरेअनुसार भुक्तानी दिइएको छ । रकम नपुगेको बारे मलाई थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नापेर भुक्तानी दिने हो । त्यहीअनुसार दिएका छौँ ।”
सङ्घीयतापश्चात स्थापना भएका कार्यालयमा न कर्मचारी पर्याप्त छन् न बजेट । एउटै कार्यालयमाथि पाँच जिल्ला हेर्ने दायित्व छ । पर्वतमा पाँच जिल्ला हेर्ने भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय न्यून बजेट र सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले फिल्डमा पुगेर काम गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ । कार्यालयमा कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको सूचना अधिकारी भीमप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । कार्यालयले सबै जिल्लामा काम गरे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका कार्य गर्न सकिरहेको छैन । समयमा टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेका कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको अर्यालले बताउनुभयो । यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्वतसहित मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, र स्याङ्जा पर्छन् । पहिलो वर्ष जनशक्ति र बजेट पर्याप्त थियो । समय घर्किँदै गयो । कर्मचारी र बजेट पनि कटौती हुँदै जान थाल्यो । कार्यालयका अनुसार एक उपसचिवसहित १७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिए पनि हाल ११ मात्रै कार्यरत छन् । वरिष्ठ जलाधार अधिकृत दिवाकर पौडेलका अनुसार हाल कार्यालयमा एक–एक पशु तथा बाली अधिकृत, वन अधिकृत (सातौँ तह), रेन्जर, सबइञ्जीनियर र हलुका सवारी चालकको दरबन्दी रिक्त छ । पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले ती जिल्लाभित्र कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी–किनार, सडकसँग भू-संरक्षणलगायतमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विनियोजित बजेटले प्राकृतिक विपद्मा परेका बस्तीमा दुई–चार थान जाली वितरण गर्नसमेत बजेट नपुग्ने कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयका अनुसार पहिलो वर्ष रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशले दोस्रो वर्ष रु १२ करोडमात्रै बजेट छुट्टयाएको थियो । अघिल्लो वर्ष रु सात करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष रु सात करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेटसँगै खुम्चिएको जनशक्तिका कारण पनि कार्यालयलाई काम गर्न समस्या परेको पौडेलले बताउनुभयो । पर्वतको भू-तथा जलाधार कार्यालयको जस्तो समस्या बागलुङमा रहेका कार्यालयमा पनि छ । बागलुङ र पर्वत हेर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा एक प्रमुख, दुई इञ्जीनियर र अन्य केही प्राविधिकमात्रै छन् । वर्षमा एक सय बढी योजना हेर्नुपर्ने र भौगोलिकरूपमा पनि टाढा हुँदा प्राविधिक हैरानीमा पर्छन् । बागलुङमै रहेको सडक डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, भेटेरेनरी अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालयलगायत कार्यालयले पनि दुईदेखि चार जिल्ला हेर्नुपर्छ । काम प्रभावकारी नभएको कर्मचारीबाटै गुनासो आउने गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका १ बगर भिमकाली पाटनकी नितिमा श्रेत्रीले आफ्नो पहिलो बसन्त पुरा गरेको अवसरमा पोखरा १४ छिनेडाँडास्थित वात्स्यायन वृद्धाश्रममा जन्मोत्सव मनाएकी छिन् । माता प्रतिमा लिम्बु र पिता निर्मल श्रेत्रीको सुपुत्री नितिमाले आफ्नो पहिलो जन्मोत्सव वृद्धाश्रममा रहेका आमाबुवाहरुसँग केक काटेर मनाएकी हुन् । नितिमाले सो अवसरमा वृद्धाश्रममा आश्रित २० जनालाई जनही ५ सयसहित फलफुल र खाद्यान्नका समाग्रीसमेत सहयोग गरेकी थिइन् । जन्मोत्सवमा खर्च गर्नुको सट्टा वृद्धाश्रममा रहेका वृद्ध वृद्धाहरुलाई सहयोग गरेर मनाउँदा शान्ति मिल्ने बताउदै नितिमाको बुवाले छोरीको जन्मोत्सव मनाउन वृद्धाश्रम पुगेको बताए । ‘यो छोरीको पहिलो वर्थ डे हो । खासमा भोज गरेर खर्च गर्नुभन्दा वृद्धाश्रममा केही सहयोग गरौं भन्ने सोचेर यहाँ आएका हौं, उनले भने, ‘धेरै सहयोग गर्न नसकेपछि हामीलाई शान्ति मिल्ने गरि सहयोग गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि सहयोग लिएर आउनेछौं ।’ यसैगरि नितिमाकी आमा प्रतिमा लिम्बुले कसैलाई मागेर नभई दिएर खुशी मिल्ने बताइन् । ‘जिन्दगीमा जति दुख गरेपनि अन्त्यमा खोजी खुशीकै हुन्छ, उनले भनिन्, ‘त्यसैले छोरीको जन्मोत्सवमा वृद्धाश्रममा रहनुभएको बुवा आमहरुबाट आशिर्वाद लिन भनेर आएका हौं । धेरै दिन नसकेपनि हामीले मनबाटै सहयोग गरेका छौं ।’ नितिमाकी आमा प्रतिमा लिम्बु र बुवा निर्मल क्षेत्रीले यसअघि पनि विभिन्न अवसरमा असहाय व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

