काठमाडौं: साताको कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार सेयर बजार घटेको छ । नेप्से परिसूचकमा २१.३५ अंकले ओरालो लागेर २१९०.४२ विन्दुमा आएर रोकिएको छ । सोमबार सेयर बजार ४६.७६ अंकले उकाले लागेको थियो र ५ अर्ब बढीको कारोबार अर्ब बढीको कारोबार सेयर कारोबार भएको थियो । साथैै, मंगलबार २५४ कम्पनीको कारोबार हुँदा २ करोड ८ लाख ४३ हजार ९२५ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै,आज नगदी ग्रुप पावर कम्पनीको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको २१ करोडभन्दा बढीको सेयर बिक्री भएको छ । साथै दोश्रोमा एपीआइ पावर कम्पनीको २० करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । यता, आज बाराही हाइड्रोपावरको १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको हो । यस्तै, कुल १७३ कम्पनीमा उकलो लागेको छ भने ३१ कम्पनीमा ओरालो लागेको छ । ६ कम्पनी भने स्थीर रहेको छ ।
बझाङ, “राम्रै छ बजार, दुईटा बोका बेच्यो कि तीस हजार, चिन्ता छैन क्यै । मलाई अमेरिका यै, मलाई जापान पनि यै, मलाई अष्ट्रेलिया यै” भन्ने लोकगायक पशुपति शर्माको लय, शब्द तथा स्वरमा रहेको गीत केही कर्मशील व्यक्तिको जीवनसँग ठ्याक्कै मिल्छ । यस गीतका शब्दजस्तै परिश्रमले तिखारिएका किसान हुनुहुन्छ जयपृथ्वी नगरपालिका पडेसका भरतबहादुर विष्ट । उहाँले अहिलेसम्म कसैको सहयोगबिनै बाख्रापालनबाट लाखौँको कारोबार गरिरहनुभएको छ । पुँगर लेकमा बस्ने विष्टले दुईवटा बाख्राबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले दुई खोरमा कम्तीमा साना ठूला गरी पाँच दर्जन खसी, बोका र बाख्री छन् । चार पुस्तादेखि पुँगरमा रमाएका विष्ट परिवारले तीन दशकयता मात्रै बाख्रापालन सुरु गरेको थियो । जिल्ला सदरमुकामबाट डेढ घण्टाको दूरीमा रहेको पुँगरमा विष्टले हरेक महिना चाररपाँचवटा खसी बाख्राको बिक्री गरी राम्रो आम्दानी गरिसक्नु भएको छ । उहाँले विभिन्न व्यवसाय सुरु गर्नु भए पनि कतैबाट सोचेजस्तो लाभ भएन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले जिन्दगीमा धेरै व्यवसायमा हात हालेँ तर सफलता भने कतैबाट हात लागेन । बाख्रापालन व्यवसायले भने राम्रै आमदानी दिएको छ । अहिले पनि महिनामै चाररपाँच वटा बाख्रा बेचिन्छ ।” निरन्तर सङ्घर्षपछि सफलता मिल्दै जाँदा “गरे हुन्छ” भन्ने सोच थपिएको उहाँको भनाइ छ । बाख्रापालनबाट राम्रो फाइदा देख्नुभएका भरतबहादुर जङ्गली जनावरबाट भने आजित हुनुहुन्छ । उहाँको गोठ रहेको पुँगरमा चितुवा, स्यालजस्ता जनावरले समयसमयमा बाख्रा खाइदिँदा नोक्सानी हुने गरेको छ । बाख्रालाई खोरमा र चरनमा लैजाँदा जनावरबाट जोगाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “बाख्रापालनबाट केही घाटा छैन,” उहाँले भन्नुहुन्छ, “दिनभर चराउँदा पनि पुग्छ, बिक्री नहोला भन्ने पनि छैन । दिउँसो ग्वालो ९चरिचराउन गर्ने व्यक्ति० भए पुग्छ ।” उहाँले बाख्रापालनसँगै भैँसी, गाई, गोरू पनि पाल्नु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरा सम्पत्ति भनेकै यिनै चौपाया नै हुन् । यिनको रेखदेखमा लागेपछि कतै जान पाइँदैन ।” भरतबहादुरले अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै अनुदान, पशु औषधिजस्ता कुरा केही नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । “राज्यले काम गर्नेलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ,“कामै नगर्नेलाई लाखौँ, करोडौँ रुपैयाँ अनुदानको नाममा सरकारले सहयोग गर्छ । तर, हामीजस्ता किसानलाई सामान्य औषधि पनि दिँदैन ।” पुँगरमा वनभोजका लागि मानिस आउने गर्दछन् । वनभोजमा आउनेहरूले पनि उहाँसँग खसी बोका किनेर लैजाने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “यसै वर्षको मङ्सिर–पुसमा मात्रै दर्जनभन्दा बढी खसी बोका वनभोज खानेलाई बिक्री गरेँ,” उहाँले भन्नुहुन्छ । अहिले विष्टले बाख्राबाटै वार्षिक सात लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउँदै आउनुभएको छ । “मैले बाख्रा पालेको लामो समय भइसक्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेको आम्दानी घरखर्च मात्रै हुन्थ्यो, दुईरचार वर्षयता भने बचत पनि भइरहेको छ ।” त्यसै आम्दानीबाट तीन छोराछोरीलाई कैलालीमा प्राविधिक शिक्षा पढाउँदै आएको उहाँले सुनाउनुभयो । भरत मात्रै हुनुहुन्न, उहाँका अन्य थुप्रै छिमेकी पडेसभन्दा बढी पुँगरमै बस्नहुन्छ । पुँगरमा बस्दै आउनु भएका बलराम विष्ट भन्नुहुन्छ, “पुँगरमा खुला ठाउँ भएकाले बस्तुभाउ पाल्नदेखि फलफूल तरकारी खेती गर्न सजिलो छ ।” उहाँले पनि पुँगरमा फलफूल र तरकारीको साथै बाख्रा र भैँसी पाल्दै आउनुभएको छ । अहिले पुँगर लेकमा सडक पुगेपछि नियमित रूपमा गाडी सञ्चालन भइरहेकाले उत्पादित वस्तु बजार लैजान पनि सहज भएको छ ।
पोखराको महेन्द्रपुलस्थित ज्योती सुनचाँदी पसलका सञ्चालक दशरथ सुनारलाई प्रकाउ गरेर चोरी मुद्धा चलाइएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायी संघ कास्कीले आपत्ति जनाएको छ । संघका महासचिव तारा गौतमले विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्दोष व्यवसायी सुनारलाई फसाउन खोजिएको उल्लेख गरेका छन् । सञ्चालक पसलमा नभएको मौका पारेर बिल नभएको सुन आफूले उपहारमा प्राप्त गरेको भन्दै टिका श्रेष्ठले साटफेर गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘सञ्चालक नभएको मौका पारेर पसलमा भएका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर चोरी गरेका सुनका गहना पर्वत घर भई पोखरास्थित गणेशटोलमा बस्दै आएकी टिका श्रेष्ठले उपहारमा पाएको भन्दै सुन साटफेर गरिएको छ, निर्दोष व्यवसायीलाई फसाउन खोजिएको छ ।’ महासचिव गौतमले हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । पोखरामा अपराधिक क्रियाकलाप तथा चोरीजनय अपराध न्यूनिकरण गर्न सिसी क्यामरा जडान गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति कसरी चोरीजन्यमा समावेश हुन सक्न विज्ञप्तीम भनिएको छ । सुन चोरीको आरोपमा प्रहरीले टिका श्रेष्ट प्रकाउ परेपछि चोरीको सुन किनेको आरोपमा ज्योती सुनचाँदी पसलका सञ्चालक दशरथ सुनारलाई कास्की प्रहरीले पुस १४ गते प्रकाउ गरेको थियो । सुनार सोमबार तारिखमा रिहा भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं: फ्रान्स राष्ट्रिय टिमका गोलरक्षक ह्युगो लोरिसले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । ३६ वर्षीय टोटनह्यामका कप्तानले १८ डिसेम्बर २०२२ मा विश्वकप फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पेनाल्टी शुटआउटमा हारेको तीन सातापछि फ्रान्सका लागि सन्यासको घोषणा गरेका हुन् । लोरिसले चार वर्षअघि फ्रान्सले विश्वकप जित्दा पनि टिमको कप्तानी गरेका थिए । म आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करिअर अन्त्य गर्दैछु । मेरो बिचारमा मैले देशका लागि सक्नेजति सबै दिएको छु,’ फ्रान्सेली अखबार एल इक्युपसँग कुरा गर्दै लोरिसले भनेका छन्, ‘युरो छनोट प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा साढे दुई महिनाअघि मैले उपयुक्त समय रोजेको छु ।’ सन् २०२४ को युरो छनोट प्रतियोगितामा फ्रान्स जिब्राल्टर, ग्रिस, नेदरल्याण्ड्स र रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डको समूहमा परेको छ । लोरिसले २१ वर्षको उमेरमा सन् २००८ मा उरुग्वेसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गरेका थिए । लोरिसले फ्रान्सका लागि कीर्तिमानी १४५ क्याप जितेका छन् । विश्वकप फाइनलमा अर्जेन्टिनासँगको खेल उनको करिअरको कीर्तिमानी खेल थियो । फ्रान्सका लागि उनीजति संख्यामा अरु कसैले खेलेका छैनन् । लोरिसले फ्रान्सका लागि १२१ खेलमा कप्तानी गरेका छन्, यो पनि कीर्तिमान हो । ‘वास्तवमा मैले विश्वकप सकिएदेखि नै यसबारे सोचिरहेको थिएँ । तर, ६ महिनादेखि नै मैले सोच बनाइसकेको थिएँ,’ लोरिसले भनेका छन् । उनको सन्यास राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक डिडिएर डेसच्याम्पले चार वर्ष सम्झौता नवीकरण गरेलगत्तै आएको छ । कुनै न कुनै दिन यो समय आउनु नै थियो । किनभने तपाई सधैं फ्रान्स टिमबाट खेल्न सक्नुहुन्न,’ लोरिसले भने, ‘मेरो स्थानमा गोलकिपरहरु तयार भइसकेका छन् । र, मैले आफ्नो लागि, परिवार र बच्चाहरुका लागि पनि समय दिनुपर्नेछ ।’ साढे १४ वर्षसम्म फ्रान्सको गोलरक्षकको भूमिकामा रहनुलाई उनले गर्वको क्षण मानेका छन् ।
कास्की: गण्डकी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको दोस्रो मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल गरिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पुस २९ मा बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको बिनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘हामीले प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने हो बाँकी निर्णय प्रदेशसभाबाटै हुन्छ,’ उनले भने । विश्वासको मत लिने समय एक महिना भए पनि छिट्टै नै विश्वासको मत लिने तयारीमा सरकार रहेको छ । ३३ सांसदको समर्थनमा सोमबार अधिकारी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सोमबार नै चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । सोमबार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बस्दै ६ वटा निर्णय गरिएका थिए ।
पोखरा: नेपाल संघीयतामा गएपछि सबैभन्दा बढी आलोचित क्षेत्र हो, ‘प्रदेश सरकार ।’ राजनीतिकर्मीहरुलाई भाग पु¥याउन मात्र प्रदेश सरकार ल्याएको भन्दै नागरिक समाजदेखि आमजनताले प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको स्वमित्व स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने एकथरीको आवाज रहेको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयपछि तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम रहँदा, ७ प्रदेश सरकार कायम रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ७ प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा अब नयाँ प्रदेश सरकारमा नयाँ सरकार गठनको तयारी तीब्र रहेको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउन नसकेपछि एकल सरकार गठन हुन सकेन । यसैबीच गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन । गण्डकीमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानको धारा १७५ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उपधारा (२) २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछन् । कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउँदा गण्डकी प्रदेशमा मात्र नभएर ७ वटै प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनबाट सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडी बढेसँगै नागरिक समाज तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले प्रदेश सरकार पुनः कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड सज्ञा दिएका छन् । एकल बहुमत आउन नसक्दा विभिन्न राजनीतिकदलहरुलाई मन्त्रीको भाग पु¥याउँदा खर्च बढ्ने भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव समेत दिन थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व सम्मालेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ मन्त्रालयबाट काम सुरु गरेका थिए तर तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तीन चिरा हुँदा उनै गुरुङले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयमा भाग पु¥याउन ११ मन्त्रालय पु¥याएका थिए । नेपाली राजनीतिको बाँध कहिले, कहाँनेर भत्किन सक्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । ०७८ जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसक्दा उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । लगत्तै गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या १२ पु¥याएपछि थप आलोचित बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार । गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने जिम्मा अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका खगराज अधिकारीको जिम्मामा आएको छ । गण्डकीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउदा नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद अहिले एकिकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दिपक मनाङ्गेको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुुर पौडेलले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय ७ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे । ‘देश आर्थिक रुपमा कङ्गाल हुँदै जान थालेको छ, केन्द्रलाई छोडेर प्रदेश सरकारलाई हेर्दा मन्त्रालय बढी भए, पौडेलले भने, ‘धेरै मन्त्रालय धेरै कर्मचारी धेरै मन्त्री, सेवासुविधामा खर्च बढी भयो, आर्थिक रुपमा देश कङ्गाल हुदै जाँदा प्रदेशका मन्त्रालय कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड जस्तो देखियो, काम देखिएन ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष कपिल कोइरालाले ६ मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रदेशमा १२ मन्त्रालय पु¥याउँदा जनताले बोझको रुपमा लिएको बताए । ‘सांसदको संख्या गण्डकीमा ६० सदस्य छ, हिसाब गर्दा १० सांसद बराबर १ मन्त्रालय ठिक होला तर ५ सांसद बराबर १ मन्त्रालय बनाइयो, त्यसैले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई जनताले बोझको रुपमा लिए’ कोइरालाले भने । प्रदेशका मन्त्रालयप्रति जनताले औचित्य खोजिरहेको भन्दै वडाध्यक्ष भन्दा प्रदेशका मन्त्रीको काम कम देखिएको कोइरालाको टिप्पणी छ । ‘आम जनताले संघीयता कार्यान्वयनभएसँगै प्रदेशका मन्त्रालयका औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिए, प्रदेशमा आफ्नै सरकार खोजे, उनले भने, ‘जनतालाई महत्वकाक्षी देखाएर ल्याएको सरकारमा उपलब्धी केही पनि छैन्, मन्त्रीको काम वडाध्यक्ष जति पनि देखिएन, आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्था नगरी भागबन्डाका लागि धेरै मन्त्रालय बनाउनु जनताको मत विपरित जानु हो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आन्नदराज मुल्मीले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर रहेको धारणा राखे । ‘सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्न तीनै तहको सरकार लागेको छैन जसकारण सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको छ, मुल्मीले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको खोजी नहुँदा निर्यात कम आयात बढी छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिएको छैन्, जसको कारण केन्द्र सरकारले स्रोतको खोजी नगरेसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर छन् ।’ उनले प्रदेशको काम, पुँजी खर्चअनुसार ६ देखि ७ मन्त्रालय गण्डकीमा पर्याप्त हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारको कामकारवाही, पुँजी र पुँजीगत खर्च हेर्दा गण्डकीमा ६ देखि ७ मन्त्रालय ठिक हुन्छ, उनले भने, ‘धेरै मन्त्रालय बनाउनुभनेको खर्चको सिमा बढाउनु हो, जसको कारण प्रदेशको समृद्धको लागि काम हुदैन, त्यसैले कम मन्त्रालय कम खर्च गरेर प्रदेशको समृद्धमा ध्यान जान आवश्यक छ ।’ यस्तै नागरिक समाज कास्कीमा आबद्ध गोकुलबहादुर कार्की र विष्णुहरी अधिकारीले पनि गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय हुँदा सोचेजस्तो विकास निर्माणका कार्यमा अगाडी बढ्न नसक्ने तर्क राखे । ‘धेरै मन्त्रालय हुनु भनेको हरेक रुपमा खर्च पनि बढ्नु हो, उनीहरुले भने, ‘प्रदेशमा कम मन्त्रालय बनाएर खर्च कम गरौं र प्रदेशको विकास निर्माणमा ध्यान दिऔं, अब मन्त्रालय भन्दा प्रदेशको समृद्धिका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय उचित हुने धारणा राखे । ‘प्रदेशमा मन्त्रीहरुको मात्र भिड जम्मा गरेर काम हुँदैन, छिटो छरिटो रुपमा काम हुने मन्त्रालय जनताले खोजेका छन्, भट्टराईले भने, ‘प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय काम गर्ने गरी बनाउन आवश्यक छ, खर्चिलो मन्त्रालय जनताले चाहेका छैनन् । बिबिसीका पत्रकार नारायण कार्कीले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय धान्न सक्ने स्रोत नभएकाले कम भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई आग्रह गरे । ‘तीन तहको सरकार मध्य प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत छैन, मन्त्रालय बढी बनाउँदा स्वतः खर्च बढेर जान्छ, कार्कीले भने, ‘स्रोतले धान्न सक्ने, मन्त्रालयमा कम खर्च, पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिन सक्ने ७ देखि ८ मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई अनुरोध छ ।’
काठमाडौं: नेपाली सेनाले केबलकारसँग सम्बन्धित सम्भावित दुर्घटनाहरूलाई दृष्टिगत गरी त्यसको पूर्वतयारीका लागि चन्द्रागिरिमा केबलकार उद्धार अभ्यास गरेको छ । चन्द्रागिरि हिल्स् लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सेनाले चन्द्रागिरिमा सफल केबलकार उद्धार अभ्यास गरेको नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । विविध कारणले केबलकार रोकिन गई फसेका यात्रुहरूलाई डोरीद्वारा सुरक्षितरूपमा जमिनमा उतार्ने अभ्यासमा नेपाली सेनाका उद्धारकर्ता र चन्द्रागिरि हिल्स् लिमिटेडका उद्धार टोली सहभागी थिए । उक्त केबलकारसँग रहेका उद्धार सामग्री र नेपाली सेनासँग रहेका उद्धार सामग्रीको प्रयोग गरी सोमबार अभ्यास सञ्चालन भएको थियो । सोक्रममा उद्धारकर्ताहरुबाट घाइते तथा सकुसल मानिसलाई विभिन्न तरिकाले जमिनमा उतार्ने अभ्यासहरु गरिएको थियो । उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाको तर्फबाट राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन शिक्षालय, श्री नं १ विपद् व्यवस्थापन गण, तथा युद्धभैरव गणबाट अधिकृतसहितको टोली सहभागी भएको थियो । अभ्यासमा विपद् व्यवस्थापन निर्देशक सहायक रथि डा पदमबहादुर बुढालगायतको उपस्थिति थियो । यस किसिमको अभ्यासबाट केबलकारसँग सम्बन्धित दुर्घटना घटेको अवस्थामा छिटो र प्रभावकारी उद्धारकार्यका लागि फौजलाई सक्षम तुल्याउन र भविष्यमा हवाई साधनको समेत प्रयोग गरी जटिल प्रकारको केबलकार उद्धार अभ्यास सञ्चालनका लागि योजना तयार गर्नसमेत मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । यता नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त अभ्याससमेत काठमाडौंको छाउनीमा सुरु भएको छ । उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाका ३५ र अमेरिकी सेनाका १९ को सहभागिता छ । आगामी माघ २० गतेसम्म सञ्चालन हुने अभ्यास छाउनीका साथै नगरकोटमा गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । उक्त खाले अभ्यासले विपद्को खोज तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो अभ्यासको १२औँ शृङ्खला भएको जनाइएको छ ।
स्याङ्जा: स्याङ्जा प्रशासनले जिल्लाका ४ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। स्याङ्जा स्थित सर्वदलीय बैठकले नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशन अनुरुप जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठ बसी सो निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगााबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। बन्द गरिनेमा भीरकोटका २ वटा, गल्याङ् र गल्याङ्मा संचालित एक(एक वटा क्रसर उद्योग रहेका छन्। भीरकोट स्थित छाङ्छाङदी र खिलुङ्कालिका, गल्याङ् स्थित गह्रौंकालिका र वालिङ् स्थित आँधीखोला क्रसर उद्योग बन्द गरिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिए। स्याङ्जाका १० वटा क्रसर उद्योगमध्ये हाल ४ वटा बन्द गर्ने निर्णय भएको र यसअघि नै २ वटा उद्योग संचालनमा नरहेको प्रजिअ क्षेत्रीले जानकारी दिए।
म्याग्दी: राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी–जोमसोम –कोरला सडकअन्तर्गत पुल र सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएका निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) काममा फर्कन थालेका छन्। पुसको पहिलो हप्ता आयोजनाले पुल र सडक निर्माणको ठेक्का लिएर लामो समय योजना अलपत्र पार्ने आठवटा निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काममा नफर्किए ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचना जारी भएसँगै ती निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले कार्यस्थलमा फर्किएर काम थालेको आयोजनाले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू आयोजनाको सम्पर्कमा आएर सम्झौताअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। “आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नेसम्मको चेतावनीसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ,” आयोजना प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो,” “सूचना जारी भएपछि सम्पर्कमा आएका छन्। कतिपयले काम पनि थालिसकेका छन्। मुस्ताङको माथिल्लो भेगमा अत्यधिक चिसो भएकाले माघको दोस्रो हप्तादेखि काममा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।” आयोजनाको सम्पर्कमा आएका निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम पटक लिखित प्रतिबद्धतासमेत गराइएको उहाँले बताउनुभयो। जोमसोम–कागबेनी सडक कालोपत्रे योजनाका ठेकेदारले काम थालेको उहाँले बताउनुभयो। १३ किमि अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे सडक निर्माणको ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायी रौताहा आत्रेय सारस जेभीले मजदुर र उपकरण परिचालन गरी काम थालेको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी बेनी–जोमसोम सडकको खण्ड–२ र ३ को जिम्मा पाएको शर्मा गजुरमुखी जेभी, लार्जुङ र कैकु खोला पुलको ठेक्का लिएको गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन पनि सम्पर्कमा आएको उहाँले बताउनुभयो। मार्फा, छुसाङ र घमी पुलको जिम्मा लिएको हिमढुङ ठोक्कर इमोटल जेभी, चराङ पुलको सम्झौता गरेको काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन र कागबेनी पुलको कन्स्ट्रक्सन गल्वा रफिना जेभीलाई तत्काल काममा फर्किन आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।