काठमाडौं: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च शिक्षामा समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। त्रिविको दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेका देउवाले सरकारले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म उचित स्रोत र साधन उपलब्ध गराए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल भने नदेखिएको बताए। ‘उच्च शिक्षामा समयानुकूल सुधार गर्नै जानुपर्छ। सरकारले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म उचित साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ। तर लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिफल आउन सकेको छैन,’ उनले भने। विश्वविद्यालयहरूमा सैद्धान्तिक र औपचारिक शिक्षामा जोड दिइएकोमा अब व्यवहारिक र जीवनपयोगी शिक्षामा जोड दिइनुपर्ने उनले बताए।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न विभागसँग माग गरेको छ । शुक्रबार महासंघसहितको विषयगत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि तथा सहकारी अभियन्ताहरुले सो माग राख्दै विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई भेटी ५ बुँदे सुझावपत्र बुझाएका हुन् । मुख्यतः अहिलेको असहज परिस्थिति आउनुमा सहकारीले सदस्यहरूमा लगानी गरेको कर्जा नउठ्नु र नयाँ बचत नआउनु नै रहेको महासंघको निष्कर्ष छ । यसका लागि पनि कर्जा लगानी असुलीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । सहकारीको विग्रँदो साखलाई पुनर्जीवित पार्न पनि कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले बताए । ‘अहिलेको सहकारीको मुख्य समस्याको जड भनेको नै कर्जा लगानी र असुलीको हो । यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने हो भने सहकारीको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ’ उप्रेतीले भने– ‘हामीले त्यसको थालनी गरिसकेका छौं । पहिलो चरणमा सञ्चालक ऋणीबाटै असुलीको अभियान थाल्छौ र क्रमशः साना सदस्य ऋणीमा जान्छौं । तर यसका लागि विभागले सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने । खासगरी सहकारी सदस्य ऋणीहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै कालोसूचीमा नाम निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यसो गर्दा ऋणीहरूमा केही हदसम्म भने पनि त्रास हुने र सहकारीको लगानी फिर्ता हुने बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौडेलको भनाइ छ । अहिलेको समस्याबाट सहकारीलाई बचाउन महासंघले विभागलाई ५ बुँदे सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् सुझावहरू १. बजारअनुरुप सहकारी ब्याजदरलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने २. सम्पत्ति रोक्का, कालोसूचीमा समावेश लगायतका व्यवस्थामार्फत सहकारीको खराब कर्जा असुलीको व्यवस्था गर्ने ३.सरकारका विभिन्न कोषमा रहेका पैसा सहकारी बैँकमार्फत बजारमा प्रवाह गर्ने ४.ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र ५.सहकारी क्षेत्रको विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने रहेका छन् । प्रतिउत्तरमा विभागका रजिस्ट्रार पण्डितले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहकारी क्षेत्रको समस्या निराकरणका गर्दै सबलीकरण गर्न आफू अभियानसँगै लाग्ने बताए । सकारात्मक उर्जाका लागि अहिले नै लाग्न रजिष्ट्रार पण्डितले सबै अभियन्ताहरुलाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु भएको छ । शुक्रवार खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको खानेपानी पुनः वितरण शुभारम्भ गरेका हुन् । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौंवासीलाई १२ महिना नै अस्थायी रुपमा भएपनि पानी खुवाउने प्रतिवद्धता जनाए। मेलम्चीको खानेपानी आजबाट तेस्रो पटक पुनः वितरण सुरु भएको हो । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण शुरु गरेको हो । जसअनुसार महांकाल पानी पोखरीबाट ८५ लाख लिटर, ललितपुर खुमलटार नयाँ पोखरीबाट १ करोड ९० लाख लिटर, बालाजु पुरानो पोखरीबाट ३६ लाख, कीर्तिपुर नयाँ पोखरी ६० लाख, टिगानी मध्यपुर थिमी नयाँ पोखरीबाट ३० लाख, कटुञ्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट ६० लाख, बाँसबारी महाराजगञ्ज पुरानो पोखरीबाट २० लाख, पानी पोखरी महाराजगञ्ज नयाँ पोखरीबाट ४५ लाख, मिनभवन पुरानो पोखरीबाट ३० लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट २७ लाख लिटर गरी कुल ५ करोड ८३ लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ । कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी लिमिटेडका उपकार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हाल काठमाडौं उपत्यकामा खोनेपानीको माग दैनिक ४३ करोड लिटर भए पनि आपूर्ति करिव १२ करोड लिटर रहेको बताए । उनले मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी थप हुँदा पनि दैनिक मागलाई भने सम्बोधन गर्न नसकिने बताए। उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने १७ करोड लिटर खानेपानी पानी भण्डारण पोखरीबाट काठमाडौं महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रथम चरणमा २४ सै घण्टा काठमाडौं उपत्यका लिमिटेडले बिस्तार गरेको पुरानो पाइपलाइनबाट पानी वितरण हुने बताए ।
चितवन: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सांसद छनोटलाई लिएर पार्टीमा कोही पनि तलमाथि नभएको बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाबाया नहुने बताए । पार्टीले गरेको प्राइमरीमा बढी मत आएकाहरुलाई छाडेर कम मत आएकाहरुलाई समानुपातिक सांसदमा बनाउन लागेको भन्दै बन्दसूचीमा रहेकाहरुले रास्वपा कार्यालयमा विरोध गरेका छन् । लामिछानेले पार्टीभित्र कोही पनि तलमाथि नभएको भन्दै भने, ‘मैले नै खबरदारी गर्नुहोला भनेको छु, जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन, कोही आत्तिनुपर्ने पनि छैन ।’ सरकारमा जाने विषयमा पार्टीले परिस्थितिको आकलन गरिरहेको लामिछानेले बताए । नागरिकताको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा रास्वपा सभापति लामिछानले राज्यले गर्ने छानबिनमा सघाउने बताए । ‘अनुसन्धानमा बोलाउँदा जाने हो, जानकारी गराउने हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गरिसक्यो, प्रमाणपत्र दिइसक्यो ।’
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय आगामी फागुनमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। विसं २०६५ देखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन यसपटक निर्धारित मिति आगामी फागुन १४ गते गर्ने तयारीमा त्रिवि रहेको छ। त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले सबै निर्वाचन सकिएकाले अब त्रिवि स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताए। ‘सबै निर्वाचन सकिए, अब हामी पनि नियमित हुननसकेको स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौँ। सबै विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरेर फागुनमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा हामी जुट्छौं,’ उनले भने। त्रिवि क्याम्पसमा विगत लामो समयदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित हुनसकेको छैन। त्रिविले शैक्षिक क्यालेण्डरमा नै हरेक दुई वर्षमा फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका राखेर निर्वाचन गराउँदै आएको थियो। विसं २०६५ सम्म नियमित हुँदै आएको निर्वाचन अहिले भने रोेकिएको छ। विसं २०६५ चैत ६ गतेपछि एकै पटक आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते भएको थियो। त्यतिबेला देशभरि त्रिविका ६२ आङ्गिक क्याम्पसमध्ये रत्नराज्य क्याम्पस (आरआर), जनप्रशासन क्याम्पससहित उपत्यकामा नौ वटा आङ्गिक र उपत्यका बाहिर १७ क्याम्पसमा मात्र स्ववियु निर्वाचन भएको थियो। यस्तै उपत्यकाका १३ क्याम्पस र उपत्यका बाहिर २३ आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन। त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन्। खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले मुलुकमा नयाँ सरकार गठन लगत्तै सरकारको सहयोगमा नै स्ववियु निर्वाचन गरिने बताए। ‘स्ववियु निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुनुपर्दछ भन्नेमा त्रिवि र सबै विद्यार्थी सङ्गठन रहेका छन्। निर्वाचन गर्नका लागि विद्यार्थी सङ्गठनबीच समेत हामीले छलफल जारी राखेका छौं,’ उनले भने। अठाईस वर्ष उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि त्रिविका क्याम्पसमा नियमति स्ववियु निर्वाचन भएको छैन। पछिल्लो पटक उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक विसं २०७३ मा आंशिक रुपमा केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। त्रिविले स्ववियु निर्वाचन गर्न पटक–पटक पहल गरे पनि हुनसकेको छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा आफूहरु रहेको बताए। ‘हामी फागुनमा नै स्ववियु निर्वाचन गर्न तयारीमा रहेका छौँ, हाम्रो सङ्गठन र पार्टीका नेता पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। सबै सङ्गठनको बैठक राखेर स्ववियु निर्वाचन गर्न त्रिविलाई आग्रह गर्छौँ,’ उनले भने। उनले आफ्नो सङ्गठनको बैठक राखेर स्ववियु निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने बताए। अध्यक्ष शेर्पाले आफूहरु त्रिविले तोकेको स्ववियु निर्वाचनको मापदण्ड उमेरहद र निर्वाचन प्रणाली मानेर निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताए। त्रिविले स्ववियु निर्वाचनका लागि २८ वर्षे उमेरहद र सभापति, सचिव तथा कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा उपसभापति र सहसचिव समानुपातिक एवं ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिकबाट चयन हुन्छन्। स्ववियु निर्वाचन नहुँदा अहिले त्रिवि सभामा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको छैन। अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले प्रमुख विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीसँग स्ववियु निर्वाचन निर्धारित समयमा गर्नका लागि छलफल गरेको बताइन्। ‘स्ववियु निर्वाचन नहुँदा विद्यार्थीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। मेरो विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीसँग छलफल भएको छ, निर्वाचन गर्न सबै सङ्गठन तयार रहेका छन्, यो वर्षमा स्ववियु निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ,’ उनले भनिन्। उनले अब हारजित हुने डरले भन्दा पनि स्ववियु निर्वाचन मुख्य कुरा भएकाले निर्धारित समयमा नै निर्वाचन गराउन सबै लाग्ने बताइन्। अध्यक्ष सिंहले आफ्नो सङ्गठनको तेस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी त्रिविलाई निर्धारित समयमा स्ववियु निर्वाचन गर्न भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन्। अनेरास्ववियु महासचिव समिक बडालले सबै निर्वाचन सकिएको अवस्थामा अब विद्यार्थी सङ्गठन स्ववियु निर्वाचनमा लाग्ने बताए। उनले स्ववियु निर्वाचन नहुँदा त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर अस्तव्यस्त र विद्यार्थीले आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताए। उनले चाँडै नै सबै विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरेर निर्धारित समयमा नै स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। आरआर क्याम्पसका निवर्तमान स्ववियु सभापति तपेन्द्र शाहीले वैचारिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा स्ववियु निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दल र मुलुकलाई नै घाटा भएको बताए। उनले स्ववियु निर्वाचन नहुँदा शैक्षिक आन्दोलनलाई नोक्सान हुनुका साथै विद्यार्थीका हक अधिकार उठाउने ठाउँ नभएको बताए। निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्छ: त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले त्रिवि पनि स्ववियु निर्वाचन गर्न आतुर रहेको बताए। ‘विद्यार्थीको आधिकारिक नेतृत्व नहुँदा त्रिवि र क्याम्पसको नीति निर्माण र व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हामी निर्धारित मिति फागुन १४ गते निर्वाचन गर्न आतुर छौं।’ निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले स्ववियु निर्वाचनका सम्बन्धमा विद्यार्थी सङ्गठनसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए। उनकाअनुसार विसं २०१९ बाट त्रिविमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको थियो। विसं २०३६ बाट स्ववियु निर्वाचन व्यवस्थित रुपमा प्रत्येक दुईरदुई वर्षमा हुँदै आएको छ।
एजेन्सीः मलेसियाको सेरेम्बानस्थित ओकल्याण्ड कमर्सियल सेन्टर नजिक २ नेपाली सुरक्षागार्ड मारिएका छन् । उनीहरुको अनुहारमा ह्याम्मरले हानेर हत्या गरिएको मलेसियाको स्टार न्यूजले जनाएको छ । उक्त घटना ४ दिन अघिको भएको सेरेम्बान प्रहरी डिपार्टमेन्टले उल्लेख गरेको छ । शवसँगै अर्का एक नेपाली ह्याम्मरसँगै पनि नशामा धुत्त भेटिएका हुनाले नेपाली नै हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । मृतक तथा अभियुक्त भनिएका तीनजना नै नेपाली भएको खुलाए पनि प्रहरीले उनीहरुको नाम सार्वजानिक गरेको छैन। प्रहरीलाई उदृत गर्दै स्थानीय संचारमाध्यमले मृतककाे उमेर एउटाको ३५ र अर्काको ४६ रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रहरीले अभियुक्तलाई दण्ड संहिताको दफा ३०२ अनुसार कार्वाही सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौं: निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको नेटवर्क अवरुद्ध हुन पुगेको छ । बिहान करिब ११ः २५ बजेदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको एनसेलको नेटवर्क हालसम्म खुल्न सकेको छैन । जसले हजारौं एनसेल मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् । सिस्टममा समस्या आउँदा नेटवर्क केही समय डाउन हुन पुगेको एनसेल कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, जतिसक्दो छिटो नेटवर्क सुचारु गर्न प्राविधिक टोली लागिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्च आउने भनेपछि बुधबार दिनभरजसो सर्वोच्च अदालत परिसरमा चहलपहल रह्यो। प्रहरीहरू तैनाथ थिए, सर्वोच्च गेटमा नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना दिने भनेर उभिए। तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा अपरान्ह ४ बजेसम्म पनि सर्वोच्च आएनन्। उनी बालुवाटारस्थित निवासमा छन्। राणाले आज दिउँसो २ बजे आफू सर्वोच्च जाने पत्रकारहरूलाई टेलिफोनमा बताएका थिए। तर उनी बालुवाटारको निवास बाहिर निस्केनन्। राणाले अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएकोले उक्त संसदले लगाएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवदेन दिई निष्प्रभावी भएको पत्रसमेत लिइसकेका थिए। उनलाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। त्यही पत्रका आधारमा राणा सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए तर गएनन्। सरकारले भने राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको र अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राणामाथि महाभियोगको विषय जीवितै रहेको र अब बस्ने संसद बैठकबाट निर्णयमा पुगिने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले कानूनभन्दा बाहिर गएर संघीय संसद सचिवालयले राणालाई महाभियोग निष्प्रभावीको पत्र दिएकोले उक्त पत्र दिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। राणाले सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेपछि कानून व्यवसायीहरूले पनि यसको विरोध गरेका थिए।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले यथस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने संकेत गरेका छन् । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ । सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? दोस्रो– नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ? तेस्रो– महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? चौथौ– नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ?