पोखराः अटेरी अभियानमार्फत स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएकाले उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह ‘लौरो’ पाएका छन् ।    निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिन्ह निक्यौल गर्ने क्रममा अटेरीले लौरो पाएको हो । लौरो चिन्ह लगभग देशैभरमा अटेरीलाई दिएको चिन्ह भएको अभियानका परिकल्पनाकार एवं पोखरा महानगरपालिकाका मेयर प्रत्यासी गनेस पौडेलले जानकारी दिए ।    ‘कहिकतै दाबी भएको खण्डमा उक्त क्षेत्रमा फरक पर्न सक्ला अन्यथा देशैभर यहि चिन्ह रहनेछ’ पौडेलले भने ‘पोखरा, काठमाण्डौलगायतका क्षेत्रमा यही कन्फर्म भयो ।’ चुनाव चिन्हबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्   ‘आयोगको निर्णय नमान्ने कुरै छैन, अझ लौरो त त्यसै पनि सांकेतिक चिन्ह हो ।’ पौडेलका अनुसार चुनाव चिन्ह लौरो खबरदारी र अटेरको पर्याय हो । 

पोखराः विसं २०४९ मा भएको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि अधिकतम रु दश हजार, सदस्यका लागि रु दुई हजार तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि रु २५ हजार र सदस्यका लागि रु १० हजार निर्वाचन खर्चको सिमा तोकिएको थियो ।   त्यस्तै २०५४ सालमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारका लागि रु एक लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारका लागि रु २९ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ७० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारले रु १५ हजार, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ४५ हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले रु १२ हजार चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको थियो ।   यसैगरी २०७४ र २०७९ सालमा उम्मेदवारी खर्चको हद एउटै तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकिएको हो । अहिले पनि २०७४ सालको जस्तै महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।   यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु तीन लाख ५० हजार चुनावी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

काठमाडौं, बैशाख १७ गते । प्रत्येक वर्ष वैशाखकृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर आमालाई मीठामीठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्तिसाथ मनाइँदैछ ।   शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित), आचार्य र पिताभन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभाशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइने शास्त्रीय परम्परा छ ।  छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्राराम्रा लुगा लगाउने र मीठामीठा–तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ ।   आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिदादानसहित भोजन गराई दिवङ्गत आमा र उनले गरेका महान् एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन् ।   सनातन वैदिक शास्त्रमा प्रत्येक नरनारीले जीवनमा देवऋण, मनुष्यऋण र पितृऋण तिर्नैपर्छ भनिएको छ । वैदिक सनातन धर्म ग्रन्थमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला एवं प्यार हुन् भनी आमा र जन्मभूमिको महत्व दर्शाइएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।    सन्तानलाई नौ महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले आमाको महत्व अरुभन्दा बढी छ । बाबुभन्दा आमाको महत्व हजार गुणा बढी हुने भनी शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । यस्तो महत्व भएकाले जीवित आमालाई मीठो खान र राम्रो लगाउन दिएर सम्मान गरी खुसी बनाइन्छ ।   दिवङ्गत आमाका नाममा श्रद्धा भक्तिसाथ तर्पण, पिण्डदान र सिदादान गरिन्छ । वैशाखकृष्ण औँसीका दिन दिवङ्गत आमाले आश गर्ने भएकाले तर्पण, पिण्डदान र सिदादानसहित श्राद्ध गरे खुसी भई आशीर्वाद दिने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद् गौतमले बताउनुभयो ।    यस अवसरमा चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा मेला लाग्ने गर्छ । विगत दुई वर्ष कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएकाले मातातीर्थमा दिवङ्गत माताको सम्मानमा लाग्ने गरेको मेला स्थगित गरिएको थियो । यस वर्ष भने कोरोना धेर कम भएकाले मेला लाग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

पाेखराः पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा गठबन्धन विरुद्ध वागी बनेका विमलबहादुर कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बताएका छन् ।    निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार अहिले ५ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन फिर्ता लिने समय रहेको थियो । पोखरामा नेपाली कांग्रेसका ऋषि सापकोटा, नन्दप्रसाद तिवारी र कार्कीले वागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।   समयतालिका सकिएपछि सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने ‘मेरो उम्मेदवारी राजनीतिक विद्रोह हो, म मेरो अडानमा पक्का छु ।’   पार्टीमा विद्रोही युवा नेताको छवि बनाएका कार्की कास्की २ का क्षेत्रीय सभापति एवं कांग्रेसको पोखरा नगर समितिका पूर्वसभापति हुन् ।    सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको नाममा अन्य पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न लगाएपछि असन्तुष्टी पोख्दै पोखरा महानगरको मेयरमा वागी उम्मेदवारी दिएको कार्कीको भनाई छ ।   यसैबीच, उम्मेदवारी फिर्ता लिएका सापकोटा र तिवारीले भने सांकेतिकरुपमा विद्रोह गरेको जनाएका छन् । ‘म कांग्रेस हुँ तर नेताको मलद्वारलाई हरिद्वार भन्न सक्दिन’ उनले स्पष्ट पारे ।    पार्टीले वागी उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने भनेको छ नी ? भन्ने प्रश्नमा कार्की भन्छन् 'जे जस्तो गरेपनि तयार छु ।'   

पोखरा: पाँच दलीय गठबन्धको तर्फबाट पोखरा महानगरको उपमेयरका प्रत्यासी बनेकी नेपाली कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटले अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने प्रतिवद्धता गरेकी छिन् ।   पोखरामा आयोजित घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै रानाभाटले आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् ।    ‘पूर्वाधार विकास निर्माणको कामहरु उपमेयरको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । त्यसको अनुगमनको काम उपमेयरको हुनेछ, उनले भनिन्, ‘मलाई राजनीतिमा धन कमाउनु छैन । स्पष्ट निष्ठाको राजनीति गरिरहदा मलाई घर सम्हाल्नु छैन । त्यसैले म कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमित काम हुन दिनेछैन । मैले स्पष्ट रुपमा आफ्नो कर्तव्यहरु पुरा गर्नेछु भन्दै यहाँहरु समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन चाहान्छु ।’   कुनै पनि स्थानीय निकायको उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने प्रावधान रहन्छ ।    उपमेयरकी उम्मेदवार रानाभाटले आफु उपमेयरमा निर्वाचित भएको खण्डमा न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा रहेर निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नै वचनबद्ध गरिन् । ‘मेरो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनेको संवैधानिक न्यायिक मञ्च हो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई म अनुरोध गर्दछु कि मेरो टेबुलमा आएका मुुद्धाहरु अदालतसम्म पुुर्याउने अवस्था ल्याउने छैन, उनले भनिन्, ‘र न्यायिक रुपमा पनि छिटो भन्दा छिटो न्याय प्रदान गरेर सबै जनताहरुलाई सुलभ किसिमको न्याय दिनेछु भन्ने प्रतिवद्धता जनाउछु ।’   उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै गठबन्धन पाँच पार्टीको मात्रै नभई प्रतिगामीको विरुद्धमा भएको तर्क दिईन् । ‘जब देश संकटमा गयो । राष्ट्रियता स्वाधिनता गुम्ने आशय भयो तब भिन्दाभिन्दै पार्टीका नीति र सिद्धान्त भएका सबैमनहरु एक ठाउँमा साझा उद्देश्यका लागि आउनुपर्याे, रानाभाटले भनिन्, ‘यो हाम्रो बाध्यता हो । समयको माग हो । नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हो ।’   उनले गठबन्धनबाट स्वच्छ छवीका उम्मेदवारलाई अघि सारेको बताउदै विचलन हुन नपर्ने बताईन् । ‘हामीले कुनै त्यस्तो उम्मेदवार दिएर हिडेका छैनौ । जसलाई हामी धर्मराउन परोस् । आज हामी धुक्कासाथ गर्वका साथ धनराज आचार्यलाई साथमा लिएर हिडेका छौ, उनले भनिन्, ‘कसैले पनि उहाँको बारेमा धर्मराउनपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले गठबन्धन अहिलेको मात्रै पनि होईन । खाली हामी मेयर र उपमेयर जित्नुको लागि होईन । हामी चाहान्छौ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्मै जाओस ।’    पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेदवार बनेकी रानाभाट अहिले नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशकी सहमहामन्त्री हुन् ।    

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन गरेको पाइएमा दुवै पदको उम्मेदवारी खारेज गराउन निर्देशन दिएको छ ।   स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) दुवैपदमा उम्मेवारी दिने दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक पदमा पुरुष र अर्का पदमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।   विभिन्न स्थानीय तहमा ऐनको सो व्यवस्थाविपरीत पनि उम्मेदवारी रहेको भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी आएकाले आयोगले सोबारे आज स्पष्ट गरी पत्रचार गरेको छ ।   यही वैशाख ११ र १२ गते प्राप्त उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका निकासाका लागि प्राप्त भएका विषयलाई आयोगले सम्बोधन गरी पठाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उम्मेदवारीमाथि भएको जाँचबुझपछि यही वैशाख १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदैछ ।   आयोगले एक जना उम्मेदवार एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने भएकाले दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने, मनोनयनका क्रममा दलको तर्फबाट आधिकारिकता विवाद आएमा दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारीले उम्मेदवार यकीन गरी निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्ने, यसरी दलको उम्मेदवारको आधिकारिकता सुनिश्चित हुने पत्र प्राप्त हुन नसकेमा पहिले दर्ता भएको मनोनयन पत्रलाई कायम गरी अन्य मनोनयन पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।   एकै उम्मेदवारले अलगअलग प्रस्तावक र समर्थक राखेर दुई वटा मनोनयन पत्र दर्ता गराएकामा कुनै एक मनोनयन पत्रमा रहेका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार भएमा सो मनोनयन पत्र बदर गरी अर्को मनोनयन पत्रका आधारमा उम्मेदवारी कायम गर्ने र सोबाहेक अन्य अवस्थामा प्रस्तावक वा समर्थक भएको व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी दिएको भए स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३९ को खण्ड (ग) का आधारमा निजको मनोनयनपत्र बदर गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।   कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्न तोकिएको समयभित्र कालोसूचीबाट नाम हटेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो उम्मेदवारको मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने, उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु औँल्याइएको अवस्थामा बाहेक अन्यमा कानूनबमोजिम मनोनयन पत्र सदर गर्ने । असुलउपर गर्न किटानीसाथ औँल्याइएको बेरुजुको हकमा मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्ने अन्तिम समयसम्म फछ्र्याैट वा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो मनोनयन पत्र सदर गर्न सक्ने निर्णयमा जनाइएको छ ।   महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पदमा बहाल रहेको विभिन्न सरकारी सुविधा पाउने तर सरकारी तवरबाट नियुक्त हुने पद नभएकाले मनोनयनपत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने र सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको संस्था वा निकायको स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।   अतिरिक्त हुलाक सरकारी कार्यालय भएकाले सो कार्यालयबाट सुविधा पाउने कर्मचारीले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको प्रमाण पेश गरेमा मनोनयन पत्र सदर गर्ने, विभिन्न सरकारी योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी रहेको सरकारी कामसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रक्रिया र सेवासुविधामा संलग्न हुनसक्ने तर सरकारी तवरमा नियुक्ति हुने पद नभएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने जनाइएको छ ।   उम्मेदवार मनोनयनका लागि तोकिएको अन्तिम समय भन्दाअगावै कुनै दलले बन्दसूचीमा रहेको उम्मेदवारको नाम हटाउनका लागि लेखी आएका आधारमा आयोगले त्यस्तो बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरी आईईआईएमआईएस प्रणालीमा नाम प्रविष्ट गर्न खुला गरिएको अवस्थामा कुनै प्राविधिक कारणबस तत्काल सो प्रणालीमा उम्मेदवारको विवरण प्रविष्ट हुन नसकेको भएमा त्यस्तो प्राविधिक समस्या समाधान भएपश्चात् यथाशीघ्र उम्मेदवारको विवरण आईईआईएमआईएस मा प्रविष्ट गर्नसक्ने उल्लेख छ ।   उम्मेदवारको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा रहेको सामान्य विवरण फरक परेको भएमा मतदाता नामावलीको क्रमसङ्ख्या कायमै राखी अन्य विवरण नागरिकताको आधारमा प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ ।   यस्तै मतदाता नामावलीमा रहेको उम्मेदवारको विवरणमा सामान्य त्रुटि भएमा उम्मेदवारको विवरण नागरिकतालगायतका अन्य आधिकारिक कागजका आधारमा निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयबाट प्रणालीमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सोअनुसार गर्ने, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्दा प्रणाली आईईआईएमआईएसमा रहेको विवरण र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरण भिडेमा प्रणालीबाटै प्रिन्ट गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने । विवरण फरक परेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरणअनुसार नै उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरी फरक परेको विवरण खोली आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ ।   दलित महिला वडा सदस्यको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची –७१ मा उल्लिखित सूचीको हकमा सोहीबमोजिम कायम गरी अन्यको हकमा मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा आधिकारिक निकायबाट निज दलित भएको प्रमाणित हुने कागजात÷निस्सा पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार कायम गर्नसक्ने पनि निर्णयमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दैछ । गत आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका कुल उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।   आज उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ । भोली उम्मेद्वारहरुलाइ निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।   आयोगको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार एक लाख ५३ हजार दुई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । जसमा प्रमुखमा तीन हजार ५१०, अध्यक्षमा तीन हजार ३८७, उपप्रमुखमा दुई, हजार १६८, उपाध्यक्षमा दुई हजार ४०१, वडाध्यक्ष ३५ हजार ३५३, महिला सदस्य २६ हजार ५३२, दलित महिला सदस्य २३ हजार ९३१ र सदस्यमा ५५ हजार ७२० जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।   हालसम्म ७२ जिल्लाका लागि एक करोड ७७ लाख ७५ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ३३ जिल्लाका लागि ५१ लाख ८१ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको हो । अहिलेसम्म तीन वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने यही वैशाख ३० गते चौथो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक जुटिरहेको छ ।   नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०४९, २०५४ र २०७४ साल गरी तीन पटक सम्पन्न भइसकेका छन् । विगतको निर्वाचनलाई हेर्दा सँधै नै दुई वा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको देखिन्छ । तर यसपटक भने सरकारले एकै पटक वैशाख ३० गते देशभर निर्वाचन गर्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि पहिलो पटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।   “दुई तीन चरणमा निर्वाचन हुँदा एक ठाउँको मतदाता फेरि अर्को ठाउँमा फर्जी मत खसाल्न जान सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको हो ।” गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मुलुकको सुरक्षास्थित मजवुद भएकोले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन थालिएको बताउनुभयो । “यसपटक कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक दल तथा सङ्घ सङ्घठन छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन बिथोल्ने कुनै गतिविधि नदेखिएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार भएको हो ।”   निर्वाचनमा एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी र एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न थालिएको छ । प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालमा दुई चरणमा तीन हजार ९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०४९ जेठ १४ गते र जेठ १८ गते सो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जेठ १४ गते दुई हजार ३० गाविस र ११ नगरपालिका तथा जेठ १८ गते एक हजार ९६५ गाविस र २५ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । २०४९ सालदेखि नै १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि २१ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउथ्ये । २०४९ सालमा पाँच राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए ।   यस्तै २०५४ सालमा पनि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०५४ जेठ ४ गते र १३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला तीन हजार ९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए । पहिलो चरणमा परेका १८२१ गाउँविकास समिति, २३ नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका तथा दोस्रो चरणमा ३५ जिल्लाका दुई हजार ९१ गाविस, एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र ३१ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो । यस्तै गणतन्त्र स्थापनापछि झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । २०७४ वैशाख ३१ गते बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, २०७४ असार १४ गते प्रदेश नं १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा २०७४ असोज २ गते मधेश प्रदेशमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।   विसं २०४९ मा ४४ हजार ५३९ जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए भने २०७४ सालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही सङ्ख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८३ सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो ।   अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवार अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला कूल ४४ हजार ५३९ पदका निर्वाचन भएको थियो भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । २०४९ सालमा ४४ हजार ५३९ पदका लागि तीन लाख ५० हजार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचनमा एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै २०५४ सालमा एक लाख ८९ हजार पदका लागि निर्वाचन भएको थियो भने । २०७४ सालमा एक लाख ५१ हजार १९० जना उम्मेदवार मनोनयन भएको थियो । तीमध्ये ९७ जनाको उम्मेदवारी रद्द, दुई हजार ७२३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । मतदान केन्द्र विसं २०४९ मा पाँच हजार ७१ मतदान केन्द्र रहेका थिए । यसैगरी २०५४ सालमा पाँच हजार ६९ मतदान केन्द्र र ३१८ उपकेन्द्र रहेका थिए । मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र र कर्मचारी खटन पहिलो चरणमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या दुई हजार २३४, उपकेन्द्र ५८ थिए भने दोस्रो चरणमा दुई हजार ८३५ मतदान केन्द्र र २६० उपकेन्द्रहरू थिए । यस्तै २०७४ सालमा १८ हजार ५८३ मतदान केन्द्र र १० हजार ६७१ मतदान स्थल रहेका थिए । अहिले १० हजार ७५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतदाता ५७ लाख बढी २०४९ सालमा रहेका मतदाताभन्दा अहिले ५७ लाख मतदाता बढी रहेका छन् । २०४९ सालमा एक करोड २० लाख मतादाता रहेका थिए । अहिले २०७९ को निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्यामा ५७ लाख पुगेको छ । अहिले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना रहेका छन् । २०५४ सालमा एक करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ मतदाता, २०७४ सालमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार पुरुष ७० लाख ७९ हजार १५३, महिला ६९ लाख ९३ हजार १२७ र तेस्रो लिङ्गी १४४ गरी जम्मा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता रहेका थिए । निर्वाचन खर्च विसं २०४९ मा भएको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि अधिकतम रु दश हजार, सदस्यका लागि रु दुई हजार तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि रु २५ हजार र सदस्यका लागि रु १० हजार निर्वाचन खर्चको सिमा तोकिएको थियो ।   त्यस्तै २०५४ सालमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारका लागि रु एक लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारका लागि रु २९ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ७० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारले रु १५ हजार, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ४५ हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले रु १२ हजार चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको थियो ।   यसैगरी २०७४ र २०७९ सालमा उम्मेदवारी खर्चको हद एउटै तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकिएको हो । अहिले पनि २०७४ सालको जस्तै महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु तीन लाख ५० हजार चुनावी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।

पोखराः पोखरा महानगरमा पाँच दलीय गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार धनराज आचार्यले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।    पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गठबन्धनले महानगरलाई हरेक कोणबाट अब्बल बनाउने योजना सुनाएका उम्मेदवार आचार्यले अघिल्लो सरकारले काम नगरेकै कारण गठबन्धनमार्फत चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताए ।   पोखरा महानगरको सांगोपांगो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सीप र दक्षताअनुरुप व्यवसायीमुखी हुन घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाले सघाउ पुग्ने दाबी गरे । ‘प्रत्येक जनले सीप र ज्ञानकाआधारमा वृत्तिविकासको अवसर पाउनेछन्’ आचार्यले भने ‘घोषणापत्र केवल देखाउने कागजमात्र हैन ।’   महानगरको जनसंख्या, गरिबीको मापन, सम्भावना र अवसरको बुँदा समेट्दै गठबन्धनले लोकतन्त्र र नागरिक दुबैको बचाउ गर्ने सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । गठबन्धनको भागबन्डामा पोखरा महानगरको मेयर नेकपा एसको भागमा परेको छ ।    त्यस्तै, उपमेयर कोपिला रानाभाटले गठबन्धन र बाध्यता र समयको माग रहेको प्रष्ट्याउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारभित्र रहेका कामलाई जिम्मेवारीपुर्वक निर्वाह गर्ने वाचा गरिन् ।   ‘म पूर्णरुपमा राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ, मलाई परिवारको लालनपालन र कमाउनुपर्ने बाध्यता छैन’ रानाभाटले भनिन् ‘म बाट भ्रष्टाचार कदापि हुन सक्दैन ।’   महानगर अन्तरगत न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने दायित्व हुने भएकाले त्यहाँ आउने मुद्दा मामिलालाई अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने उनले जनाइन् ।